पारनेर |प्रतिनिधी| Parner
आदिवासी समाजासाठी असलेल्या शबरी घरकुल योजनेत राज्यात आदर्शवत ठरेल अशी वसाहत पारनेर तालुक्यात उभी करावी, अशा सूचना राज्याचे नगरविकास, उर्जा, आदिवासी विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री प्राजक्त प्रसाद तनपुरे यांनी आज येथे दिल्या.
पारनेर तहसील कार्यालयात राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आदिवासी विकास विभाग, महावितरण व महसूल विभागाची आढावा बैठक झाली. त्यावेळी श्री.तनपुरे बोलत होते. याप्रसंगी पारनेरचे आमदार निलेश लंके, राजूर आदिवासी प्रकल्प अधिकारी राजेंद्र भवारी, महसूल उपविभागीय अधिकारी सुधाकर भोसले, तहसीलदार गणेश आढारी, मुख्याधिकारी श्रीमती सुनिता कुमावत तसेच पोलीस व जिल्हा परिषदेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
तनपुरे म्हणाले, शबरी घरकुल योजनेसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या योजनेत जागा व जातीच्या दाखल्यांअभावी घरकुल दिले जात नसल्याचे बर्‍याच ठिकाणी निदर्शनास आले आहे. विशेषतः पारधी समाजातील लोकांना जातीचे दाखले देण्यासाठी मोहीम राबवावी. कोवीड कालावधीत पारनेर तालुक्यात खावटी अनुदान योजनेत 1310 कुटुंबांना लाभ देण्यात आला.
थकीत व चालू वीज बील भरल्यानंतर जमा झालेल्या पैशातील 33 टक्के तुमच्या गावातच व 33 टक्के जिल्ह्यातील वीज कामांसाठी खर्च करण्याचं शासनानं नवीन धोरण आणलं आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी वीज बिल नियमितपणे भरणा करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. पारनेर नगरपरिषदेतील सफाई कर्मचार्‍यांची पदे भरण्याबाबत नगरविकास विभागाची मंत्रालयात लवकर बैठक घेण्यात येईल, असे ही तनपुरे यांनी सांगितले.
कागदपत्रांसाठी 31 पर्यंत मोहीम
आदिवासी लोकांना रेशनकार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र आदी दाखले काढण्यासाठी येणारा खर्च आदिवासी विकास विभाग करणार आहे. 31 आक्टोंबर 2021 पर्यंत ही मोहीम राबविली जाणार आहे.