सुपा |वार्ताहर| Supa
राज्य सहकारी बँकेने पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची (State Co-operative Bank of Parner Co-operative Sugar Factory) बेकायदेशीर विक्री केल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी (Demand for Inquiry into Illegal Sale) करणारी याचिका कारखाना बचाव समितीने औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाखल केली आहे. ‘पारनेर’च्या विक्रीत मनी लॉन्डरिंग (Money laundering) झाले असल्याचे पुरावे समोर आणून समितीने ई.डी.कडे चौकशीची मागणी (Inquiry to E.D. Demand) होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच चौकशी करण्याची भूमिका ई.डी. (ED) ने घेतली. त्यामुळे गुन्हा दाखल करण्यासाठी समितीने पाठपुरावा केला, परंतु पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे समितीने उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतली. त्यावर सुनावणी चालू आहे.
या याचिकेत पारनेर कारखाना विकणारी राज्य सहकारी बॅक (State Co-operative Bank selling Parner factory) व तो विकत घेणारी खाजगी कंपनी क्रांती शुगर प्रा. लि. (Private company Kranti Sugar Pvt. Ltd.) यांच्या व्यवहारात काळा पैसा वापरला असल्याचा संशय आहे. या कंपनीचे लेखापरिक्षण अहवालात (audit report) दाखवलेले भांडवल आणि मालमत्ता पाहता हा कारखाना विकत घेण्यासाठी वापरलेल्या रकमेवर संशय निर्माण होतो. तसेच बँकेने हा कारखाना एकाच विक्री निविदेला विकला. दि. 8 ऑगस्ट 2015 रोजी ही निविदा या कंपनीला मंजूर केली. निविदेसोबत कोणतीही रक्कम न भरलेली नसल्याचे दिसते.
निविदा मंजूर केल्यानंतर 18 ऑगस्ट 2015 रोजी राज्य सहकारी बॅकेने या खाजगी संस्थेला रक्कम जमा करण्यासाठी पत्र पाठवल्याचे समोर येते. याबाबतची माहीती आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासातून समोर आली आहे. तर या खाजगी कंपनीने निविदेसोबत याच दिवशी आपण सव्वातीन कोटी रूपये बयाणा रक्कम राज्य सहकारी बँकेत भरल्याचे खोटे पुरावे खरेदीखताला जोडलेले आहेत. पुढे याच कंपनीला त्याच दिवशी मोठे कर्जही राज्य बँकेने तात्काळ दिलेे. सुमारे 32 कोटींची मालमत्ता विकत घेताना शासनाला केवळ पाचशे रूपये मुद्रांक शुल्क भरलेले आहे.
पारनेरच्या मालमत्तेवर (Parner’s property) असणारी इतर शासकीय देणी खरेदीखतावेळी बनावट सातबारा जोडून जाणीवपूर्वक लपवण्यात आली. खरेदीखतानंतर तीन वर्षांनी पारनेरच्या उरलेल्या सुमारे 30 एकर जमीनीचीही शून्य रूपये मोबदल्यात बेकायदेशीर अदलाबदल करुन घेतलेली आहे. राज्य सहकारी बँकेने पारनेरवर बनावट (Fake on Parner by State Co-operative Bank) (नोंदनी न केलेले) सुमारे साडे चौदा कोटींचे गहानखतही करून ठेवले. या सर्व बाबींचे पुरावे पारनेर बचाव समितीने मिळवून चौकशी करण्याची मागणी करणारी फौजदारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात (Aurangabad Bench) दाखल केली असल्याचे समितीचे रामदास घावटे, बबनराव कवाद, साहेबराव मोरे यांनी सांगीतले.
विक्री झालेला पारनेर सहकारी साखर कारखाना पुन्हा पाठीमागे घेण्यासाठी आ. निलेश लंके प्रयत्नशील आहेत. कारखाना विकत घेणारी खाजगी संस्था व बँके विरोधात पारनेर कारखाना बचाव समितीने दाखल केलेले खटले यांच्यात काही तडजोड घडवुन पारनेर पुन्हा सहकारात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पारनेर समितीनेही आमदार लंकेच्या भुमिकेला पाठींबा दिला आहे.
– रामदास घावटे, पारनेर बचाव समिती