नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ
करोना महामारीच्या बिकट परिस्थितीत सुरू झालेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन करोनानेच दिलेल्या आणखी धक्क्यामुळे सरकारला आवरते घ्यावे लागले.
करोना विरोधात अत्यंत काटेकोर व्यवस्था, सर्व नियम व निकषांचे कठोर पालन करीत संसद भवनाचे दरवाजे उघडले गेले. मात्र संसदेत प्रवेशासाठी करोना चाचण्यांच्या फेर्‍यामध्ये लोकसभा व राज्यसभेचे मिळून सुमारे 25 खासदार व संसद सचिवालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी करोना पॉझिटीव्ह आढळले! बात येथेच थांबली नाही.
अवघ्या काहीच दिवसात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व प्रल्हाद पटेल, तसेच, भाजपचे खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे व इतर काही खासदारांना करोनाचा संसर्ग झाला. संसद भवनात अस्वस्थता निर्माण झाली. दोन्ही सभागृहांमध्ये घाईघाईने विधेयकांना मंजुरी व इतर कामकाज पूर्ण केले गेले आणि हे अधिवेशन मुदतीच्या आठ दिवस आधीच अनिश्चित काळापर्यंत तहकूब करण्यात आले. दु:खाची बाब म्हणजे या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सायंकाळी रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांचा करोनामुळे मृत्यु झाला.
मुळात 14 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोंबर असे 18 दिवसांचे हे छोटेखानी अधिवेशन व्हायचे होते. संसदेचे अधिवेान घेणे ही अपरिहार्यता होतीच. घटनेनुसार संसदेच्या लागोपाठ दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर असता कामा नये.
यावर्षी, करोनाच्या फैलावामुळे याआधी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 मार्च रोजी आटोपते घ्यावे लागले होते. सहा महिन्यांची मुदत 23 सप्टेंबर रोजी संपणार होती. घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी संसदेचे अधिवेशन घेणे अत्यावश्यक होते.
तसेच, करोना महामारीच्या काळात गेल्या सहा महिन्यात सरकारने जारी केलेल्या अकरा वटहुकुमांना विधेयकांच्या मार्फत कायद्याचे रुप देण्याची जबाबदारी पार पाडणेही केंद्र सरकारला अनिवार्य होते.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन छोटेखानी होतेच. पण असाधारण परिस्थितीत झालेले हे अधिवेशन एका दृष्टीने ऐतिहासिक ठरले. यात काही विक्रम झाले. काही वादग्रस्त घडामोडी झाल्या. शनिवार व रविवारच्या सुट्ट्या न घेता पहिल्या दिवसापासून ते 23 तारखेपर्यत सलग सर्व दिवस कामकाज झाले.
पण प्रत्येक सभागृहात दिवसाकाठी चार चार तासच! करोनाबाबत सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगसाठी खासदारांची लोकसभा व राज्यसभा तसेच प्रेक्षक गॅलरी यामध्ये बसण्याची व्यवस्था केली होती.
प्रत्येकाला मास्कचा वापर सक्तीचा होता. प्रत्येक सदस्यासमोर संरक्षक पारदर्शी काच लावलेली होती. विषाणूचा फैलाव होऊ नये म्हणून उभे राहूनच बोलण्याचा नियम बदलला गेला. सर्व खासदारांना आपापल्या जागेवर बसूनच बोलण्याची सक्ती केली होती.
काय विरोधाभास आहे बघा. मार्च महिन्यात बजेट अधिवेशनात दोन-तीन सदस्य मास्क घालून सभागृहात आले होते. तेव्हा, “सभागृहात मास्क घालून येऊ नका. देशात चुकीचा संदेश जातोय.” असे म्हणणारे राज्यसभेचे अध्यक्ष वेंकय्या नायडू (आणि लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला) या अधिवेशनात मात्र वारंवार, खासदारांना मास्क नाकावर घाला,” असे सांगतांना दिसले.
अपेक्षेनुसार करोनाची स्थिती, लडाखमध्ये सीमेवर चीन-भार दरम्यानची झटापट आणि या दोन्ही बाबत सरकारच्या कृती व कारवाईबद्दल चर्चा, वादंग झालेच. पण अधिवेशन वादळी ठरले. ते कृषीसंबंधी विधेयकांवर. कृषीबाबत तिन्ही विधेयकांना विरोधी पक्षांचा कडाडून विरोध होता. तणातणी वाढली. नियम धाब्यावर बसवले गेले. नियम बाह्य वर्तन केल्याबद्दल विरोधी पक्षांच्या आठ खासदारांना निलंबीत करण्यात आले. या कारवाईने संतप्त झालेल्या विरोधी पक्षांनी अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला.
कृषी बाबतची विधेयके शेतकर्‍यांच्या जीवनात परिवर्तन, क्रांती करणारी विधेयके असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. तर ही विधेयके शेतकर्‍यांच्या हिताची नव्हे तर त्यांना संपवणारी आहेत. या विधेयकांमुळे शेतकरी गुलाम होतील.
आज किमान, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी आपला माल विकतो आहे. मात्र प्रस्तावित कायदा या समित्या संपुष्टात आणून तेथे कॉर्पोरेट क्षेत्राचे वर्चस्व निर्माण करेल. अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली.
सरकारमधील अकाली दल पक्षाचीही हीच भूमिका होती. या विधेयकांच्या मुद्यावर अकाली दलाच्या प्रतिनिधी व केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री हरसिमरत कौर यांनी तडकाफडकी मंत्रीपदाचा राजीनामाही दिला!
या विधेयकांवरील चर्चेमध्ये विरोधी पक्षांतर्फे काही दुरुस्त्या सुचविल्या गेल्या होत्या. त्यावर त्यांना सभागृहात मतदान हवे होते. मतदान घेतले नाही, नियम पाळला गेला नाही, विरोधी पक्षांचा संताप अनावर झाला. परिणिती आठ सदस्यांचे निलंबन झाले आणि त्यांनी अधिवेशनावर बहिष्कार घातला. दुसर्‍या दिवशी, संसद परिसरात हातात फलक झळकवत त्यांनी या विधेयकांना आपला विरोध प्रदर्शित केला.
नव्या कायद्यानुसार, शेतकर्‍याला त्याचा माल देशात कुठेही किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातही विकण्याची परवानगी असेल. परंतु, जेथे देशातील 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी हे लहान व मध्यम शेतकरी आहेत. दोन एकरांपेक्षा कमी जमीन कसणारा शेतकरी त्याचे उत्पादन विकायला किती दूरवर जाऊ शकेल? त्याला ते परवडणार का?
त्याला फायदा मिळणार का? खरेदी करणारा व्यापारी किंवा संस्था वा कंपनी यांच्यावर कुणाचा कसा अंकुा राहणार? तसा तो रांहावा म्हणून किमान आधारभूत दरापेक्षा कमी दराने शेतीमालाची विक्री आणि खरेदीला मनाई करावी. अशी दुरुस्त (किंवा मागणी) काँग्रेस पक्षाने सुचविली होती.
शेतकरी अन्नधान्य पिकवतो. पण अस्मानी आणि सुलतानी लहरीवर त्या पिकाचे आणि शेतकर्‍यांचे स्वत:चे भवितव्य लटकलेले असते. यातून त्याला काही प्रमाणात दिलासा म्हणून चडझ ची तजवीज आजवरची सरकारे करीत आली आहेत. मात्र ती पुरेशी नाही. हेही तितकेच खरे. डॉ. स्वामीनाथन समितीने, शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दिडपट किमान आधारभूत दर द्यावा. तरच शेती किफायतशीर ठरेल.
अशी शिफारस केली होती. या सरकारने ती स्विकारली. पण प्रत्यक्षात शेतकर्‍याला मिळेल का? याबद्दल आशंका व्यक्त होते. प्रचंड उत्पादन झाले, परंतु कमी भावाने तो विकावा लागतो म्हणून त्रस्त, उद्विग्न शेतकर्‍यांनी कांदे, टोमॅटो आणि दूध उत्पादकांनी बरण्या-हंडे भरभरून दूध रस्त्यांवर फेकल्याच्या घटना व दृष्ये आपण अनेक वेळा पाहिली आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तर समाप्त झाले. पण कृषी विधेयकांचा विषय संपलेला नाही. काँग्रेस पक्षाने त्यावर देशव्यापी आंदोलन छेडले आहे. अकाली दलही आक्रमक आहे. बिहारमध्ये पुढील महिन्यात निवडणुका होणार आहेत. त्यात हा मुद्दा तापविला जाईल यात शंका नाही.
