मुंबई | Mumbai
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अतिशय गंभीर आरोप केले आहेत. यासाठी सिंग यांनी न्यायालयाचे दारही ठोठावले होते. आज (५ एप्रिल) उच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशीचे करण्याचे सीबीआयला आदेश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित व्यासपीठासमोर मांडाव्यात असं स्पष्ट केलं.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवरील निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितलं की, ‘जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करण्याचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा’.
दरम्यान, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या असलेले वाहन आढळल्याचे प्रकरण योग्यरीत्या हाताळले नसल्याचे कारण देत गृहमंत्र्यांनी १७ मार्च रोजी परमबीर सिंह यांची बदली केली. त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कथित उद्दिष्ट दिल्याचा आरोप सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात केला. या प्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या विनंतीसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली.
