मुंबई | प्रतिनिधी
कांद्यावरील निर्यात शुल्कात वाढ करताच कांद्याच्या घसरलेल्या भावामुळे संतप्त शेतकऱ्यांना घाबरून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेत नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असे सांगितले. मात्र, नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे, असा आरोप करत निर्यात शुल्क कमी का करत नाही, असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी भाजप सरकारला केला.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने महाराष्ट्रात कांद्याचे दर कोसळले आहेत. निर्यात शुल्काचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पटोले यांनी भाजप सरकारवर टिकेची तोफ डागली.
कांदा निर्यात शुल्क रद्द करा – विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची मागणी
यापूर्वीही कांद्याचे दर पडल्यानंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते, पण प्रत्यक्षात नाफेडने कांदा खरेदी केलाच नाही. कांदा नाशवंत आहे, तो खराब झाला तर त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का? अशी विचारणा त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आंतकवादी, नक्षलवादी, आंदोलनजीवी, खलिस्तानी म्हणून त्यांचा अपमान केला, हे शेतकरी विसरलेले नाहीत. शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या भाजप आणि नरेंद्र मोदींकडून शेतकऱ्यांना काहीही अपेक्षा नाहीत. शेतकरी पेटून उठला तर भाजपचा सत्तेचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
कांद्याचा दरावरून राज्यभर तीव्र संताप व्यक्‍त होत असताना राज्यातील मंत्री मात्र लोकांच्या भावनांशी खेळत आहेत. कांदा परवडत नसेल तर महिना-दोन महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं? असा उद्धट सवाल शिंदे सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांना ना शेतकऱ्यांची चिंता आहे ना जनतेची, हे सत्तेच्या मस्तीत आहेत. पण जनता त्यांना योग्य वेळी धडा शिकवेल असेही नाना पटोले म्हणाले.
