नेवासा|तालुका प्रतिनिधी|Newasa
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना हक्काची जुनीच पेन्शन चालू ठेवण्यासाठी नेवासा तालुका जुनी पेन्शन योजना कृती समितीच्या वतीने दि. 21 जुलै रोजी ऑनलाईन धरणे आंदोलन करुन मुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवण्यात आले.
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचार्‍यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानीत शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. त्यावर आमचा आक्षेप आहे. तसेच निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि.10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला आमचा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
जयकिसन वाघ म्हणाले की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना न्याय देण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन केला आहे. त्याचाही अहवाल येणे बाकी आहे. तरी अशा प्रकाराचा घाट घातला जात आहे.
दि.10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने मुळे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना जुन्या पेंशन योजनेतून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे. हा डाव आम्ही हाणून पाडू.
मोहन घावटे म्हणाले, सरकारने लवकरात लवकर कुठलेही डावपेच न करता झालेला अन्याय दूर करावा,
आंदोलनात अशोक थोरात, बाळासाहेब तुपविहिरे, जालिंदर शेळके, सुधाकर उगले, बाळासाहेब उगले, रावसाहेब घनवट, मोहन घावटे, दत्तात्रय काळे, जयंत पाटील, अशोक खंडागळेसह शेकडो शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले होते.
