मुंबई –
जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी 10 जुलैची अधिसूचना रद्द करण्यात आल्यचे शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे. शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत
त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील सर्व 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अनुदानित, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.
10 जुलै 2020 ला शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र आजच्या विशेष बैठकीत शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले.
ही अधिसूचना रद्द झाल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त परंतु अनुदानित शाळांवर कार्यरत असणार्‍या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू नाही. त्याबाबत 10 जुलै 2020 अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती, परंतु 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळावा या करीता अधिसूचना मागे घेण्यात आली. याबाबत विभागाने असे किती कर्मचारी आहेत, याची माहिती एकत्रित करावी व त्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे याची छाननी करुन अहवाल वित्त विभागास सादर करावा अशा सूचना शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिल्या आहेत.
