अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा इम्पिरिकल डाटा सादर करण्यास सांगितले होते. हे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आहे. त्यासाठी 450 कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, महाविकास आघाडीने आयोगाला हा निधी दिला नाही. त्यामुळे हे काम रखडले आहे. असा आरोप भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केला.
नगरमध्ये आयोजित पत्र परिषदेत प्रा. शिंदे बोलत होते. यावेळी भाजपचे शहरजिल्हाध्यक्ष महेंद्र गंधे आणि अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते. प्रा. शिंदे म्हणाले, राज्यातील महाविकास आघाडी म्हणजे तीन पक्षांचे तीन स्वतंत्र सरकार असल्यासारखी परिस्थिती आहे. त्यांच्या निर्णयात कोणताही ताळमेळ नाही. त्यांना ओबीसींचे काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सरकारने यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. महा डाटा केंद्र सरकारकडे नाही. तसा तो असता तर कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिला असता.
अशाच परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करताना यासंबंधी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून निवडणूक होत असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ ओबीसींवर ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी पुन्हा राज्यभर आंदोलन उभारण्यात येणार आहे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
