नंदुरबार – Nandurbar – प्रतिनिधी :
ओबीसींच्या कोटयाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात वकिल नियुक्त करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसी मोर्चा काढण्यात आला.
शहरातील नेहरु पुतळयापासून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. प्रमुख मार्गावरुन सदर मोर्चा नेण्यात आला. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले समता परिषदेच्या प्रयत्नामुळे शरद पवार यांनी 23 एपिल 1994 रोजी महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली.
देशपातळीवर केंद्रीय नोकर्‍या व शिक्षणात 27 टक्के आरक्षण देणारा मंडल आयोग 13 ऑगस्ट 1990 रोजी लागू करण्यात आला होता.
त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1993 रोजी मान्यता दिली होती. 2006 साली उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण लागु करण्यात आले.
महाराष्ट्रात 1967 साली शिक्षण शासकीय सेवेत 10टक्के आरक्षण दिले गेले होते. त्याची शिफारस त्यावेळच्या राज्य सरकारने नेमलेल्या बी.डी.देशमुख आयोगाने केलेली होती.
त्या जातीच्या यादीमध्ये वेळोवेळी मुटाटकर समितीच्या व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीमुळे वाढ होत गेली. आज या यादीत 400 पेक्षा अधिक जाती-जमातीचा समावेश आहे.
राज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस.बी.सी. असे 03 उपगट असले व व्हीजेएनटीच ओळखले जातात. तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणासाठी त्या सर्वांना ओबीसी म्हणूनच मान्यता आहे.
केंद्रीय पातळीवरील शिक्षण व नोकर्‍या तसेच पंचायत राज्यातील राजकीय आरक्षणात या सर्वांना मिळुन 27 टक्के जागा आरक्षित आहेत.
मात्र आपल्या राज्यात अनुसूचित जाती व जमातींचे आरक्षण 20 टक्के असून ओबीसी, व्हिजेएनटी, एस.बी.सी. याला अनुक्रमे 19 टक्के, 11 टक्के व 02 टक्के असे मिळुन 32 टक्के आरक्षण दिले जाते. तथापी मेडीकल व इंजिनिअरिंग जागांमध्ये एस.बी.सी.चे 02 टक्के हे ओबीसीतुन दिले जात असल्याने ओबीसीला फक्त 17 टक्के आरक्षण मिळते, आदिवासीबहुल अश्या नंदुरबार, पालघर, गडचिरोली आदी जिल्ह्यांमध्ये हे अवघे 06 ते 09 टक्के दिले जाते. या आरक्षणामुळे आजवर सुमारे 5 लाख व्यक्तींना राजकीय सत्तेची पदे मिळाली.
लाखो विद्यार्थी एम.पी.एस्सी., यु.पी.एस्सी. परीक्षा पास होवुन राज्य व केंद्र सरकारच्या नोकर्‍यांमध्ये विविध पदांवर काम करु लागले. लाखो विद्यार्थी इंजिनियर, डॉक्टर, वकिल, सी.ए. झाले.
आज हे आरक्षण संपविण्याचा 02 पातळ्यांवर घाट घातला जात आहे. मुंबई व दिल्लीच्या न्यायालयात विविध अर्ज करुन सर्व ओबीसींना बाहेर काढण्याचा कट, मराठा समाजाला ओबीसीत घालुन ओबीसी आरक्षण पळवुन नेण्याचा कट, मुंबई हायकोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मराठा नेते व न्या.गायकवाड आयोगाचे सर्वेक्षणाचे कंत्राट मिळविणार्‍या छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी या संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब सराटे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सराटे यांनी राज्यातील सर्वोच्च सर्व ओबीसी व्हिजेएनटी, एस.बी.सी.जाती-जमातीचे आरक्षण बंद करण्याची मागणी केलेली आहे.
याचा व्हिजेएनटी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, एसबीसी न्यायालयाच्या मार्गाने रद्द करण्याचा कट आखण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात बी.डी.देशमुख आयोग, मंडल, मर आयोग, मुटाटकर समिती, न्यायमुर्ती खत्री आयोग, न्यायमुर्ती बापट आयोग, न्यायमुर्ती सराफ आयोग, न्यायमुर्ती भाटीया आयोग यांनी सखोल अभ्यास करुनच या जाती जमातीचे आरक्षण दिलेले आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळावे मात्र त्यासाठी ओबीसीच्या ताटातला घास अडविला जाऊ नये, ओबीसीच्या कोट्याला हात न लावता मराठा बांधवांना वेगळे आरक्षण द्यावे अशीच मागणी आहे. न्यायमुर्ती म्हसे व न्यायमुर्ती गायकवाड आयोगांनी तशी शिफारस केली व त्यानुसार राज्य सरकारने कायदा केला.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे. अश्या परिस्थितीत सराटे व इतर मराठा व्यक्ती/संस्थांनाही मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातच घालावे आताच्या सर्व ओबीसी जातींना बाहेर काढावे अश्या विपरीत मागण्या सर्वोच्च न्यायालयात केल्या आहेत, त्या मागण्या मान्य झाल्यास दुबळ्या, मागासलेल्या, बलुतेदार, अलुतेदार असलेल्या या सर्व कष्टकरी जातीवर न भुतो न भविष्यती अन्याय होणार आहे.
फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या प्रागतिक महाराष्ट्राच्या बदनामीसाठी काही विरोधी शक्ती कार्यरत आहेत. जाती-जातीत कलागती लावुन राज्यातील शांतता व कायदा आणि सुव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी हे कारस्थान सुरु आहे. त्याला शासनाने तात्काळ आळा घालावा.
राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दुबळ्या ओबीसींची न्याय बाजु मांडण्यासाठी देशातील नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी, त्याचबरोबर प्रत्येक ओबीसी जातीने आपआपले वकील द्यावे, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्यावे.
मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीमध्ये करु नये, मराठ्यांना ओबीसीत घातल्यास त्यांनाही काही मिळणार नाही आणि मुळच्या ओबीसींचेही नुकसान होईल, असे निवेदनात म्हटले आहेे. निवेदनावर समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र वाघ, धर्मेंद्र पाटील, प्रकाश चौधरी, सोमनाथ शिंपी, प्रा.डॉ.ईश्वर धामणे, रमाशंकर माळी, विठोबा माळी, विनोद अहिरे, वाल्मीक मिस्त्री, हिरालाल गबरे, राजेंद्र पाटील, हिरामण हिरे, नाना बागुल, जगदीश माळी, मोहन माळी, दीपक जाधव, एजाज बागवान, सतीश माळी, सागर तांबोळी, जगन्नाथ माळी, जीवन माळी, निलेश चौधरी, जितेंद्र जाधव, दिनेश माळी, ज्ञानेश्वर गवळी, देवेंद्र माळी, सुर्यकांत खैरनार, आनंद माळी, लक्ष्मण माळी, संतोष पाटील, रमेश महाजन यांची नावे आहेत. यावेळी भाजपाचे नेत डॉ.रविंद्र चौधरी यांनी मार्गदर्शन केले.
