राहुरी |तालुका प्रतिनिधी| Rahuri
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ठिकविण्यासाठी ज्या पद्धतीने सरकारचे कामाकाज चालले आहे. ते तात्काळ थांबवून जातीनिहाय जनगनना करावी, या मागणीसाठी राहुरी तहसील कार्यालयासमोर आज ओबीसी संघर्ष समिती व बारा बलुतेदार संघटनेच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शासनाने ओबीसी समाजाची माहिती संकलित करण्यासाठी बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग गठित केले आहे. सदर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला डाटा दारोदार जाऊन ओबीसींची खरी आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीची माहिती संकलन होणे अपेक्षित आहे. परंतु, असे निदर्शनास आले आहे की, आयोग हि माहिती संकलित न करता सॉफ्टवेअरद्वारे आडनावानुसार माहिती संकलित करीत आहे. ही समस्त ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे.
सॉफ्टवेअर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थिती माहिती जमा करणे, म्हणजे ओबीसी समाजाचे भविष्यात कायम स्वरूपी कधीही भरुन न येणारे नुसकान आहे. त्यामुळे समर्पित आयोगा मार्फत चुकीच्या पद्धतीने होणारे कामकाज तात्काळ थांबविण्यात यावे. तसेच तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविक, आशा वर्कर यांच्या मार्फत दारोदार जाऊन योग्य ती माहिती संकलित करून शासना मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात ठेवण्यात यावी, अन्यथा ओबीसी संघर्ष समिती बारा बलुतेदार संघटना व अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.
याप्रसंगी मच्छिंद्र गुलदगड, प्रशांत शिंदे, दिलीप चौधरी, सलीमभाई शेख, संदीप राऊत, अभिजीत घाडगे, संतोष आघाव, ओंकार कासार, बाळासाहेब गिरमे, सतिष फुलसौंदर, कांतीलाल जगधने, किशोर राऊत, किशोर दुधाडे, गणेश धाडगे, भाऊसाहेब बिडवे, जिवन गुलदगड, दिलीप गोसावी, प्रसाद कोरडे, दिपक मेहेत्रे, संकेत दुधाडे, भूषण मदने, सचिन मेहेत्रे, बाबासाहेब साठे, रोहित बोरावके, राजेंद्र गोपाळे, सुलतान पठाण, महेश उदावंत, राजेंद्र दुधाडे, अभिजीत मेहत्रे, सुनील शिंदे, सतीश गुलदगड, सुनील मेहेत्रे, भाऊसाहेब लगे, नितीन घाडगे, सुजित मेहेत्रे, वसंत फुलसौंदर, प्रशांत गुलदगड, गोरक्षनाथ गुंड, प्रशांत गाडेकर आदी उपस्थित होते.
