नाशिक | प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. हे आरक्षण वाचविण्यासाठी तसेच ओबीसी जनगणनेसह विविध न्याय मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन उद्या गुरुवार दि.१७ जून २०२१ रोजी राज्यभर रस्ता रोको आंदोलन करणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ओबीसी आरक्षण व इतर न्याय मागण्या संदर्भात काल नाशिक येथे अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची बैठक पार पडल्यानंतर आज पुन्हा सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन भुजबळ फार्म येथील कार्यालयात आंदोलनासंदर्भात बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करत उद्या राज्यभरात रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या बैठकीनंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी या रस्ता रोको आंदोलनाबाबत माहिती दिली.
यावेळी दिलीप खैरे म्हणाले की, ओबीसी समाजाचे नेते राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ हे ओबीसी आरक्षणाबाबत न्यायालयीन लढाई लढत आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक पातळीवर सर्व ओबीसी संघटना रस्त्यावर उतरून ओबीसी समाजाच्या भावना शासनापर्यंत पोहचविण्यात येणार आहे.
यासाठी उद्या गुरुवार दि.१७ जून रोजी राज्यभर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांना सोबत घेऊन जिल्हा, शहर व तालुका पातळीवर रास्ता रोको आंदोलन करणार आहे.
उद्या सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास नाशिक शहरातील द्वारका चौकात नाशिक शहरातील सर्व ओबीसी संघटना एकत्र येऊन रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार असून हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी ओबीसी घटकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष दिलीप खैरे यांनी केले आहे.
यावेळी विभागीय अध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाची लढाई सामाजिक, राजकीय आणि न्यायालयीन पातळीवर लढली जात आहे. यामध्ये न्यायालयीन आणि राजकीय पातळीवर मंत्री छगन भुजबळ, माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासह प्रमुख नेते लढणार आहे.
मात्र सामाजिक पातळीवर आम्ही सर्व ओबीसी संघटनातील घटक हे रस्त्यावर उतरून लढणार आहे. त्यातून शासनाला समाजाच्या न्याय मागण्यांबाबत असलेली भूमिका स्पष्ट करण्यात येईल. तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी ओबीसीच्या जागेवर लढणाऱ्या सर्व राजकीय व्यक्तींना सोबत घेण्यात येणार आहे.
जे लोक यात सहभागी होणार नाही अशा लोकांना कुठल्याही निवडणुकीत मत दिली जाणार नाही अशी भूमिका देखील काही ओबीसी संघटनांनी घेतली असल्याची माहिती कर्डक यांनी यावेळी दिली.
