डुबेरे । वार्ताहर | dubere
राज्यातील सर्व शाळांचे शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत (school feeding schemes) मागील पाच वर्षांच्या काळातील लेखापरीक्षण (audit) शाळा स्तरावर न करता प्रत्येक पंचायत समिती (panchayat samiti) स्तरावर करण्यात यावे अशी मागणी
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ (Maharashtra State Primary Teachers Union) व प्राथमिक शिक्षक समितीने (Primary Teachers Committee) शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Education Commissioner Suraj Mandre) यांचेकडे निवेदन (memorandum) देऊन केली.
सिन्नर (sinnar) येथे एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमाप्रसंगी मांढरे उपस्थित होते. त्यावेळी प्राथमिक शिक्षक संघाचे नेते संभाजीराव थोरात, राज्य अध्यक्ष अंबादास वाजे, सरचिटणीस आबासाहेब जगताप, प्राथमिक शिक्षक समितीचे काळू बोरसे, नाशिक जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर यांनी त्यांना समक्ष भेटून निवेदन देत विनंती केली. राज्यातील सर्व शाळांचे पोषण आहार अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक) कार्यालयाकडून काढण्यात आला असून हा आदेश जिल्हा परिषद संलग्न प्राथमिक शाळांसाठी अन्यायकारक असल्याचे शिक्षक संघटनांनी म्हटले आहे.
सन 2015-16 ते सन 2019-20 या पाच वर्षांचे लेखापरीक्षण (audit) शाळांचे विशेष लेखापरीक्षकांमार्फत करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून (Department of Education) देण्यात आले असून त्यासाठी शाळेतील मुख्याध्यापक (Principal), उपशिक्षक यांना अध्यापनाचे काम बंद करून लेखे जमवाजमव करणे, ऑनलाईन माहिती भरणे (Online Information Filling) तसेच ऑफ लाईन लेखे पंचायत समितीकडे जमा करणे हे गुंतागुंतीचे असणारे काम पुन्हा करावे लागणार आहे.
लेखापरिक्षण शाळा स्तरावर करण्याऐवजी ते तालुका स्तरावर पंचायत समितीत होणे गरजेचे आहे. कारण सर्व मुख्याध्यापक यांनी दरवर्षी शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत प्राप्त निधीची विनियोग दाखला पंचायत समिती स्तरावर जमा केला असून त्याची तपासणी दरवर्षी केली जाते. त्यामुळे लेखापरिक्षण शाळा स्तरावर न करता तालुका स्तरावरुन गटशिक्षणाधिकारी, संबंधीत शालेय पोषण आहार अधिक्षक यांचेकडून माहिती प्राप्त करून घेण्यात यावी व लेखापरिक्षण तालुका स्तरावर करण्यात यावे.
प्राथमिक शिक्षकांना त्यांचे अध्यापनाचे काम करु द्यावे असे शिक्षण आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात (memorandum) नमूद करण्यात आले आहे. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आल्यावर यावर्षी शाळा ऑफ लाईन सुरु झालेल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यापासून अनेक उपक्रम शाळा स्तरावर राबविण्यात येत आहेत. त्यात शाळा बाह्य सर्वेक्षण, सेतू, डायट प्रशिक्षण, अध्ययन स्तर तपासणीचा समावेश आहे. हे उपक्रम सांभाळून शिक्षकांना नियमित अध्यापन करणेसाठी वेळ मिळणे अवघड असल्याने सकारत्मक निर्णय त्यांना पोषण आहार लेखापरीक्षण करण्याचा जबाबदारीतून बाजूला ठेवावे यासाठी शिक्षक आयुक्तांकडे साकडे घालण्यात आले.
