नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महापालिकेच्या मिळकत विभागाने 2017 व 18 या आर्थिक वर्षात आऊटसोर्सिंग (Outsourcing) केलेल्या एजन्सीच्या माध्यमातून केलेल्या सर्वेक्षणात (survey) आढळून आलेल्या एक लाख आठ हजार वाढीव बांधकाम (incremental construction) असलेल्या मिळकतींवर आता कारवाई सुरू केली आहे.
ही पावले कर्‍या अर्थाने महसूल (revenue) वाढीसाठी उपयुक्त असली तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात वौलेल्या अतिक्रमीत बांधकामांना दंड वसूलीनंतर (Recovery of fines) नियमीत केले जाईल काय असा सवाल नागरीक उपस्थित करीत आहेत. तात्कालीन मनपा आयुक्त डॉ.प्रवीण गेडाम (Former Municipal Commissioner Dr. Praveen Gedam) यांनी मनपाचे उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेकडे नोंद नसलेल्या मिळकत धारकांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र एक लाख आठ हजार मिळकतींवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेताच राजकीय दबाव वाढल्याने शेवटी कारवाई स्थगित करण्यात आली होती.
दरम्यान मनपाच्या माध्यमातून सुमारे 155 कर्मचार्‍यांच्या माध्यमातून विविध प्रभाग निहाय पहाणी अहवाल तयार करण्यात आला होता. त्यातून या अतिक्रमणावर (encroachment) शिक्का मोर्तब झाल्याने कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पूलकुंडवार (Municipal Commissioner Dr. Chandrakant Poolkundwar) यांच्या उत्पन्न वाढीच्या प्रयत्नांतून पून्हा एकदा वाढीव बांधकामे असलेल्या एक लाख आठ हजार मिळकतींचे सर्व्हेक्षण खुद्द मनपाच्या अधिकार्‍यांद्वारे करण्यात आले होते.
त्यासह अनियमित बांधकाम व वापर करणार्‍या मिळकत धारकांना नोटीस (notice) बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पुढील महिन्याच्या पंधरा मार्चपर्यंत नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. प्रत्यक्षात जन विरोधाला ते कसे सामोरे जातील हे पाहणे उत्सूकतेचे ठरणार आहे. या मिळकतधारकांना नोटीस बजावून दंडात्मक शुल्कासह घरपट्टी आकारली जाणार आहे. यातील 59 हजार मिळकती मात्र पहिल्या टप्पातील कर प्रभाव क्षेत्रात येत आहेत.
