अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवार 2 फेब्रुवारीपासून परीक्षा कामकाजवर बहिष्कारचा निर्णय घेऊन राज्यस्तरीय आंदोलनाची घोषणा महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने केली आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठे कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी हे होऊ घातलेल्या सर्व परीक्षांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहेत. यानंतरही मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करतील, असा इशाराही कृती समितीने दिला असल्याची माहिती जिल्हा महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष वैभव रोडी व सचिव संतोष कानडे यांनी दिली आहे.
नगर येथील न्यू आर्टस, कॉमर्स अ‍ॅण्ड सायन्स महाविद्यालय येथे महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालय सेवक संयुक्त कृती समितीच्यावतीने जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी यांची राज्यव्यापी आंदोलन नियोजन सभा पार पडली. सेवक संयुक्त समितीचे राज्यप्रमुख संघटक अजय देशमुख व महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश म्हसे, गजानन पाठक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत या आंदोलनाबाबत माहिती देऊन मागदर्शन करण्यात आले.
सभेस दीपक अल्हाट, रवी वर्पे, सिताराम मुळे, बाळासाहेब भुजबळ, देविदास माने, आदिनाथ पालवे, भाऊसाहेब कारंडे, रमेश पवार, अतुल कजबे, विजय पाटील, रुपेश वालदाडे, शाम पवार, शिवदत्त बंगाळ, संतोष मंडलिक, संजय महाले, शरद कडलग, दत्तात्रय हिरणवाळे, भानुदास गुंजाळ, योगेश शेळके, अशोक कदम, भाऊसाहेब भालेराव आदींसह जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
यापूर्वी 18 डिसेंबर 2021 पासून 11 दिवस चालवलेले कामकाज बंद आंदोलन स्थगित केले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत प्रलंबीत मागण्यांची सोडवणूक झालेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या पक्षपाती व अन्यायकारक भूमिकेमुळे विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. रद्द केलेली 12 व 24 वर्षांनंतर मिळणारी सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पुर्ववत लागू करणे, सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीनुसार 10,20,30 वर्षांनंतर लाभाची योजना विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना लागू करणे, सातव्या आयोगानुसार वंचित असलेल्या 1 हजार 410 विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करा, विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून प्रत्यक्ष वेतन आयोग लागू झाला.
या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची थकबाकी अदा करा, विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे, 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, आदी विविध मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
