नाशिक । प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांची पदोन्नती गेल्या सात वर्षापासुन रखडल्यामुळे महापालिकेत आता स्थानिक अधिकारी व विरुध्द परसेवेतील अधिकारी अशी मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या नियमांपेक्षा जास्त परसेवेतील अधिकारी महापालिकेत दाखल झाले आहे. तर स्थानिक अधिकार्यांची पदोन्नती लांबविण्याचा घाट घातला जात नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यामुळे आता महापालिकेतील संघटना आक्रमक झाल्या असुन आता थेट काम बंदचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाशिक महापालिकेतील साडेपाच हजाराच्या आसपास असलेल्या मनुष्यबळातील सुमारे अडीच हजाराच्या आसपास अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्ती व स्वेच्छानिवृत्तीने कमी झाले आहे. आस्थापना खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊनही महापालिकेतील सरळ भरती केली जात नसल्याने अधिकारी व कर्मचार्यांवर कामांचा मोठा ताण पडला आहे.
अशा पार्श्वभूमीवर कर्मचारी व अधिकार्यांची पदोन्नती गेल्या 2013 पासुन झालेली नसल्याने त्यांच्यात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झालेली आहे. या एकुणच पार्श्वभूमीवर गेल्या सात वर्षात आलेल्या तात्कालीन आयुक्तांनी पदोन्नती कमेटीची बैठक घेतलेली नसल्याने पदोन्नती रखडली गेली आहे. यासंदर्भात महापालिकेतील संघटनांनी आवाज उठविण्याचे काम केले आहे.
अलिकडच्या काळात महापालिकेत शासनाकडुन परसेवेतील अनेक अधिकारी दाखल झाले आहे. शासन निर्णयानुसार अधिकार्यांच्या रिक्त जागा भरतांना परसेवा व स्थानिक असे 50 : 50 टक्के प्रमाणात भरली जावीत असा नियम असतांना अलिकडच्या काळात प्रमाण ओलांडल्याचे मागील महासभेत समोर आले होते. यावरुन पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पदोन्नतीचा प्रश्न लावून धरल्यानंतर महासभेने दोन अधिकार्यांना परत पाठविण्याचा ठराव केला.
मात्र या ठरावाचे काय झाले ? यासंदर्भात कोणीच पदाधिकारी बोलायला तयार नाही. या एकुणच प्रकारामुळे आता स्थानिक व परसेवेतील अधिकारी यांच्यात दरी निर्माण झाली आहे. वास्तवीक स्थानिक अधिकार्यांना पदोन्नत्ती देण्याचे काम आयुक्तांचे आहे, मात्र मागच्या आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने संशयाचा जागा निर्माण होत आहे. तेव्हा स्थानिक अधिकारी व कर्मचार्यांचा न्याय हक्क आता आयुक्त कैलास जाधव यांच्या काळात डावलला जाणार नाही, अशी अपेक्षा संघटनांची आहे. मात्र यासंदर्भात तात्काळ निर्णय न झाल्यास काम बंद करण्याची तयारी संघटनांनी केली आहे.
आता काम बदं आदोंलनाची तयारी
महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचार्यांना सन 2013 तात्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनी पदोन्नती देण्याचे काम केले. मात्र यानंतर पदोन्नती कमेटीची बैठक घेण्यात आलेली नसुन आम्ही पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यसाठी वेळोवेळी पाठ पुरावा केला आहे. अजुनही यासाठी चालढकल केली जात आहे. आता पदोन्नती प्रक्रिया तात्काळ केली जाणार नसेल तर आम्ही काम बंद आंदोलन करणार आहे.
– प्रविण तिदमे, अध्यक्ष, म्युनिसीपल सेना, नाशिक.
झारीतील शुक्रचार्य कोण हे कळू द्या
नाशिक महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी यांचा पदोन्नती हा न्याय हक्क आहे. त्यांना तात्काळ पदोन्नती द्यावी अशी आम्ही वारंवार मागणी केली आहे. यात महासभेत देखील पदोन्नती कमेटीची बैठक घेऊन ही प्रक्रीया पुर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले, मात्र अजुनही पदोन्नती केली जात नाही. मग झारीतील शुक्रचार्य कोण हे नाशिककरांना कळू द्या. महापालिकेतील परसेवातील अधिकार्यांनी थैमान घातले असुन स्थानिक अधिकार्यांना संधी मिळाली पाहिजे.
– गुरुमित बग्गा, माजी उपमहापौर, कामगार नेते.
पदोन्नतीचा तात्काळ निर्णय घ्यावा
महापालिकेतील स्थानिक अधिकारी – कर्मचार्याच्या पदोन्नती अनेक वर्षापासुन रखडली आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकार्यांनी लक्ष घालत तात्काळ पदोन्नतीचा निर्णय घेतला पाहिजे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास संघटना खपवून घेणार नाही. तेव्हा अनेक वर्षाचा हा प्रश्न आयुक्तांनी तात्काळ सोडवा, त्याची अंमलबजावणी करावी.
– गजानन शेलार, राकाँ गटनेते व कामगार नेते.