Friday, April 26, 2024
Homeनाशिकनिमा कार्यालयाला १४ दिवस टाळे

निमा कार्यालयाला १४ दिवस टाळे

सातपूर । प्रतिनिधी Satpur

‘निमा’च्या सत्ता संघर्षाच्या राजकारणाला नवी कलाटणी मिळाली आहे. नवनियुक्त पदाधिकारी पदभार घेण्यासाठी कार्यालयात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पदाधिकार्‍यांनी दहा के बारा बाउन्सर नेमले होते. दुपारपर्यंत पदभार घेण्यासाठी कुणीच कार्यालयात आले नाही. दरम्यान निमाचे दोन कार्यालयीन सेवक करोनाबाधित असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षिततेसाठी १४ दिवस कार्यालय बंद करण्यात येत असल्याचे घोषित करीत विद्यमान अध्यक्षांनी कार्यालयाला टाळे ठोकल्याने आता नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

- Advertisement -

निमाचे विद्यमान पदाधिकारी व बीओटी द्वारे नवनियुक्त काळजीवाहु पदाधिकारी यांच्यातील सत्तासंघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. नूतन पदाधिकारी पदभार स्वीकारायला निमामध्ये येणार होते. परस्परांमध्ये वाद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन विद्यमान पदाधिकार्‍यांनी सुमारे दहा ते बारा बाउन्सर प्रवेशद्वारावर नियुक्त केले होते. दुपारपर्यंत त्यांचे आगमन झाले नाही.

दरम्यान निमाच्या कार्यकारी सचिव व कार्यालयीन सेेेेवक आजारी असल्याने रजेवर आहेत. त्यांची करोना तपासणी केली जात असल्याने तसेच खजिनदार कैलास आहेर यांचे बंधू करोना पॉझिटिव्ह असून, तेही पॉझिटिव्ह असण्याची शक्यता लक्षात घेत आगामी १४ दिवसांसाठी निमा कार्यालय सुरक्षेच्यादृष्टीने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आले असल्याचे विद्यमान अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी सांगितले व सेवकांना सुट्टी देत विमा कार्यालयाला टाळे ठोकले.

यावेळी सरचिटणीस तुषार चव्हाण, खजिनदार कैलास आहेर, राजेंद्र जाधव, कमलेश नारंग, नंदू शिंदे, उदय रकिबे, संजय महाजन आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकारांशी बातचीत करताना या पदाधिकार्‍यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्यात प्रामुख्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बीओटीचा हस्तक्षेप मानला जाऊ नये, कार्यकारिणीतील सदस्याचे नातेवाईक असताना एका माजी अध्यक्षांना निवडणूक समितीवर घेण्यात आले. तसेच लवाद नेमताना माजी अध्यक्ष अथवा ज्येष्ठ पदाधिकारी नसताना तो लवाद कसा?

यासारखे अनेक निर्णय हे हेतुपुरस्सर व सोयीने घेतलेले निर्णय आहेत. धोरणात्मक निर्णय न घेता संस्थेचा अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तुषार चव्हाण यांनी सांगितले. राज्यघटनेपेक्षा निमाची घटना मोठी नाही. राज्यभरात कोविडमुळे जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय निवडणुका घेण्यास मज्जाव असताना निवडणुका आयोजित करणे म्हणजे कलम १८८ चा भंग असल्याचा आरोप प्रदीप पेशकर यांनी केला.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या