नवी दिल्ली – केंद्र सरकार लवकरच नवा कामगार कायदा लागू करणार आहे. त्यानूसार कर्मचार्‍यांना आठवड्याच्या पाच दिवसांपैकी फक्त चार दिवसच काम करावे लागणार आहे म्हणजेच दोन दिवसांऐवजी आता तीन दिवसांची सुट्टी असणार आहे.
देशाच्या नव्या श्रमिक कायद्यामध्ये येणार्‍या काळात बदल करण्यात येणार आहे. तीन दिवसाची सुट्टी या कायद्यात मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ट्रॅव्हलिंग अलाऊंस म्हणजे प्रवास खर्च जमा करण्याचा कालावधी देखील वाढवला आहे. 60 दिवसांवरून हा कालावधी 180 दिवसांवर झाला आहे. मार्च 2018 मध्ये केंद्र सरकारने रिटायरमेंटवर टीएचा क्लेम कालावधी 1 वर्षांवरून कमी करून 60 दिवसांवर केला आहे. या निर्णयाचा ज्येष्ठांना फायदा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नव्या कामगार कायद्यानुसार, कंपनी आणि कर्मचारी एकत्र येऊन निर्णय घेऊ शकतात. सरकारने कामाचे तास वाढवून 12 तासाचे केले आहेत. काम करण्याचा कालावधी आठवड्याभराचा 48 तासाचा असणं आवश्यक आहे. यामुळे कामाचे दिवस कमी होऊ शकतात. कामाचा कालावाधी वाढवून 12 तासांचा केला आहे. कोडच्या ड्राफ्ट नियमांमध्ये 15 ते 30 मिनिटापेक्षा जास्त कामाला 30 मिनिटे मोजून ओव्हरटाइममध्ये सहभागी केलं आहे. या नियमानुसार कोणत्याही कर्मचार्‍याला 5 तासाहून अधिक काळ सतत काम करण्यास परवानगी नाही. कर्मचार्‍यांना प्रत्येक पास तासाने अर्ध्या तासाच ब्रेक आवश्यक आहे.
अंमलबजावणीचे काय?
दरम्यान, केंद्र सरकार नवे कामगार कायदे तयार करुन 4 दिवस काम आणि 3 दिवस सुट्टीसह अनेक चांगले नियम करत आहे. मात्र, या नियमांची कठोर अंमलबजावणी होणार का असाही प्रश्‍न कामगार विचारत आहेत. याआधीही 8 तास कामासाठी 1 दिवस सुट्टी आणि अधिकच्या कामाला ओव्हरटाईम गृहीत धरुन मोबदला देण्याचा नियम होता. याशिवाय 9 तास काम केल्यानंतर आठवड्यात 2 दिवस सुट्टीचा नियम होता. मात्र त्याची कठोर अंमलबजावणी झालेली दिसली नाही. अनेक कंपन्यांनी नियमांना केराची टोपली दाखवली. त्यामुळेच सरकार नवे नियम करण्यासोबत त्याच्या अंमलबजावणीची हिंमत दाखवणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
