लोकसभेत ही फारशी चर्चा न होता विधेयकांचे रुपांतर कायद्यात झाले. थोड्याच दिवसात पंजाब हरियाणातील शेतकरी रसत्यावर आले.
एक महिना होत आला तरी आंदोलक शेतकरी रसत्यावरून हटायला तयार नाहीत. कोरोनाचे सावट व जिव घेणी थंडी सहन करत शेतकरी आंदोलनात टिकून आहेत. ३० पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा आंदोलनात बळी जाणे ही ह्रदय पिळवटून टाकणारी गोष्ट आहे.
पुरेशी चर्चा न केल्यामुळे गैरसमज
केंद्र शासनाने नविन कायदे का आणले, कसे आणले, काय चुकले या विषयावर प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे. नविन कायद्यात आधारभूत किमतीने ( एम एस पी ) खरेदी बंद करणे किंवा बाजार समित्या बंद करण्या बाबत काही ही नियम नाही पण चर्चा न झाल्या मुळे हा गैरसमज राहिला. याचा फायदा शेतकर्‍यांमध्ये अफवा पसरवून आंदोलन भडकवणे सोपे झाले.
शेतकर्‍यांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य असावे व बाजार समित्यांनी स्पर्धेत उतरावे हा या कायद्यांचा हेतू होता पण बाजार समित्या बंद करणार असल्याचा प्रचार झाला. विधेयकांवर आगोदरच चर्चा झाली असती तर हा मुद्दा स्पष्ट झाला असता. पंजाब मध्ये सरकारी खरेदीसाठी प्रत्येक गावात बाजार समितीची खरेदी केंद्र आहेत.
सरासरी प्रत्येक गावात २२० आडत्ये आहेत त्यांच्या बरोबर काम करणारे कर्मचारी, हमाल यांची संख्याही मोठी आहे. या सर्वांना उत्पन्नाचे साधन धोक्यात आल्याची भिती वाटल्यामुळे पंजाबमध्ये आंदोलनाची तिव्रता जास्त आहे.
आवश्यक वस्तू कायद्यातून धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा वगळण्याचा निर्णय झाला. परंतू नाशिवंत मालाची १00 टक्के व न नाशिवंत मालाची ५०% भाव वाढ झाल्यास पुन्हा आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाला. या विषयावर आगोदर चर्चा झाली असती तर ही घोडचूक झाली नसती.
या तरतूदीमुळे ज्या दिवशी कायदे लागू झाले त्याच दिवशी कांद्याची निर्यात बंद केली गेली, साठ्यावर बंधने आली, कांदा आयात करण्यात आला. फक्त कांदाच नाही तर नंतर कडधान्याच्या आयातीच्या काराराला पाच वर्ष मुदत वाढ देण्यात आली. तेला आयातीवरील आयात शुल्क मोठ्या प्रमाणात घटविण्यात आले.
इतर खाद्यातेलात मिश्रण करण्याची ( ब्लेंडीग) अधिकृत मान्यता देऊन सरकार ह्राहकांच्या अरोग्याशी खेळत आहे हा भाग वेगळा. शेतकरी संघटनेशी चर्चा केली असती तर अशी तरतूद करण्यास विरोध केला असता. कायदा पारित करण्या आगोदर शेतकरी संघटना, व्यापारी संघटना, आयात निर्यातदारांच्या संघटनांना चर्चेत सामील करून अंतिम मसूदा तयार व्हायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळे सरकारला आजच्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
कृषी हा राज्यांचाच विषय असावा
भारत हा खंडप्राय देश आहे. प्रत्येक राज्याची जमीन, हवामान, पिके व पणन व्यवस्था वेगळी आहे. देश स्वातंत्र झाल्या पासून कृषी हा राज्यांचाच विषय राहिला आहे. नविन कायद्यात केंद्र शासनाने कायदा करून नियम ठरणे हे केंद्रीकरणाचे लक्षण आहे, राज्यांचे अर्थिक अधिकार सीमित करणारे आहे असा आरोप होणे सहाजिक आहे.
प्रत्यक्षात जे व्यापार स्वातंत्र्य सरकार नविन कायद्याने देऊ करत आहे ते आगोदर अनेक राज्यांनी दिलेले आहे. भारतातील २३ राज्यात बाजार समिती बाहेर विक्रीची व खाजगी बाजार समित्यांना परवानगी दिलेली आहे. १५ राज्या भाजिपाला नियमन मुक्त केलेला आहे. या कायद्यात नाविन्य हे होते की खरेदीदाराला परवान्याची गरज नाही व बाजार समितीच्या बाहेर होणार्‍या व्यवहारावर मार्केट सेस घेतला जाणार नाही.
आता आंदोलनाच्या दबावामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे व तो निर्णय राज्य‍ांवर सोडला आहे. केंद्र शासनाने फक्त शेतीमालाची आंतरराज्य वाहतूक सुरळीत राहील याकडे लक्ष द्यावे. खरे तर सरकारने हा कायदा करायलाच नको होता. पुर्वी केले तसे मॉडेल अॅक्ट मध्ये सुधारणा करायला हव्या होत्या. बाजार समित्यांचा कायदा केल्यामुळे एम एस पी चा मुद्दा पुढे आला नाहीतर आला नसता.
कंत्राटी शेती
भारतात फार पुर्वी पासून शेतीत कंत्राटी पद्धत सुरु आहे. नोकरी किंवा इतर व्यवसाय करणारे लोक शेती खंडाने, वाट्याने, ठोक्याने देत आले आहेत. अनेक कंपन्या शेतकर्‍यांशी करार करून शेतीमाल विकत घेत आहेत. नविन कायद्यात करार नोंदवून त्याला कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा पुन्हा राज्यांचाच विषय आहे. अनेक राज्यामध्ये या पुर्वीच करार शेती किंवा कंत्राटी शेतीला परवानगी दिलेली आहे.
केंद्र शासनाने हा कायदा तयार करून अडाणी अंबानी यांची महाराक्षसा सारखी प्रतिमा तयार करण्यास संधी दिली. वाद विवाद झाल्यास महसूल यंत्रणेकडे न्याय निवाडा करण्याचे काम सोपवून आणखी एक चूक झाली. महसूल यंत्रणा आगोदर भ्रष्ट असल्याचा शेतकर्‍यांचा अनुभव असतो त्यात महसूलच्या अधिकार्‍यांना त्यांचीच कामे उरकत नाहीत ते शेतकरी- कंपन्यांचे वाद मिटवण्याला कितीसा वेळ देऊ शकणार हा मुद्दा आहे.
आवश्यक वस्तू कायदा
दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात सैन्याला अन्न धान्य व साधने कमी पडू नयेत म्हणुन इंग्रजांनी हा कायदा तयार केला होता. इंग्रज गेले स्वराज्य स्थापन होऊ सात दशके होऊन गेली तरी हा कायदा संपला न‍ही. शेतकर्‍यांचा माल स्वस्तात लुटण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होत राहिला. सत्तेत आलेल्या सर्व पक्षांच्या सरकारांनी केला. देशात अन्न धान्याचा तुटवडा असताना या कायद्याची उपयोगिता होती पण आता अन्नधान्याचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे.
साठवायला जागा नाही व प्रक्रियेच्या आभावामुळे जवळपास ४0 टक्के शेतीमाल वाया जात आहे. तरी हा कायदा अस्तित्वात आहे. नविन कृषी कायद्यात आवश्यक वस्तू कायद्य‍ाला हात घातला ही जमेची बाजू. धान्य, कड पण त्यात नाशिवंत मालाच्या, म‍गील पाच वर्षाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीत १००% वाढ झाली व न नाशिवंत मालाच्या किमतीत ५०% वाढ झाली तर पुन्हा आवश्यक वस्तूच्या कायद्यात समावेश करणे शेतकर्‍यांना घातक आहे. त्याचा प्रत्यय आलाच आहे.
हा कायदा रद्द करावा किंवा शेतीमाल कायमचा अवश्यक वस्तू कायद्याच्या यादीतून हटवला तरच या सर्व नवीन कायद्यांचा शेतकर्‍यांना फायदा होणार आहे नाही तर काहीच उपयोग होणार नाही. शेती व्यापारातील अनिश्चितता कायम राहणार आहे. प्रक्रिया उद्योग करणारे गुंतवणुक करण्याचे धाडस करणार नाहीत.
आयात निर्यातदार मोकळ्या मनाने व्यापार करू शकणार नाहीत. भारताकडुन आयात करणारे देश भारतावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. शेती कंत्राटावर घेऊन उत्पादन करण्याचे धाडस ही फार उद्योजक करणार नाहीत.
शेतकर्‍यांना व्यापाराचे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे ही शेतकरी संघटनेची गेली ४० वर्षापासूनची मागणी आहे. आवश्यक वस्तू कायदा घटनेतील परिशिष्ट ९ मध्ये येतो. मूळ घटनेत हे अन्यायकारी परिशिष्ट घुसडण्यात आले.
शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष, स्व. रवी देवांग यांच्या नेतृत्वाखाली, १४ एप्रील २०११, अंबेडकर जयंतीच्या दिवशी, या परिशिष्ट ९ ची होळी करून डॉ. बाबासाहेब अंबेडकरांच्या मूळ घटनेच्या पुनरस्थापनेची मागणी केली होती. विषय न समजल्यामुळे जमावाने केलेल्या हल्ल्यात देवांग जबर जखमी झाले होते. संघटनेच्या १९ कार्यकर्त्यांसह देवांग यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून तुरुंगात डांबले होते.
काय दुरुस्त व्हायला हवे
बाजार समित्या व कंत्राटी शेती हे राज्यांचे विषय आहेत ते त्यांच्यावर सोपवून द्यावेत. बाजार समित्यांच्या बाहेर विक्री, सेस, बाजार समित्यांचा विकास या बाबत राज्य शासनाने कायदे करून अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासनाने मॉडेल अॅक्टद्वारे मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावीत.
आवश्यक वस्तू कायद्यातील बदल हा केंद्र शासनाचा विषय आहे व त्यात अमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांचे शोषण करण्यास वाव देणारा कायदा रद्द करावा किंवा जो शेतीमाल यादीतून वगऴला आहे तो कायमचा वगळावा. तरच शेती व शेती व्यापारावर निर्बंधांची टांगती तलवार राहणार नाही.
दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी जिवावर उदार होऊन बसले आहेत त्यांनी कायदे पुर्णपणे रद्द करण्य‍चा हट्ट सोडावा. या सराकरने आंदोलनाच्या दबावाखाली कायदे रद्द केले तर येणार्‍या काळात कोणताही पक्ष सत्तेत आला तरी शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य देण्याची भाषा करणार नाही व शेतकर्‍यांची गुलामी व आत्महत्या कायम सुरु रहातील.
सरकारने ही हा प्रतिष्ठेचा विषय न करता काही काळापुरते कायदे स्थगित ठेवावेत. शेती व शेती व्यापारा विषयी सर्व घटकांशी चर्चा करून सर्वांचे हीत साधता येईल अशा दुरुस्त्या करून नव्याने कायदे पारित करवेत पण कोणत्याही परिस्थितीत खुली करणाच्या दिशेने उचललेले पाउल मागे घेऊ नये.
दुरुस्त्या कराव्यात पण कायदे रद्द करू नयेत. हाच एक मार्ग दिसतो. सरकारने या प्रस्तावास मंजुरी दिल्यास शेतकर्‍यांनी आंदोलन तहकूब करून सुखरूप आपल्या कुटुंबियांत जावे ही प्रामाणिक अपेक्षा.
– अनिल घनवट अध्यक्ष, शेतकरी संघटना.
९९२३७०७६४६
