नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy 2020 Third Anniversary) २०२० ला तीन वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शनिवारी दिल्लीतील प्रगती मैदान येथील अखिल भारतीय शिक्षण परिषदेला संबोधीत केले. हा दोन दिवसीय कार्यक्रम भारत मंडपम येथे आयोजित केला जात असून या कार्यक्रमाचे उद्घाटन २६ जुलै रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. यावेळी पंतप्रधानांनी १४ हजार ५०० जुन्या शाळा स्मार्ट करण्यासाठी पीएमश्री योजनेंतर्गत पहीला हप्ता जाहीर केला.
यावेळी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘शिक्षणात देशाचे नशिब बदलण्याची ताकद असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात पारंपारिक ज्ञान प्रणाली आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाला समान महत्त्व देण्यात आले आहे. आपली शिक्षण व्यवस्था आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत भारताच्या परंपरा जपत आहे. आपण चर्चा आणि संवादाची परंपरा पुढे नेत आहोत याचा मला आनंद आहे”.
दरम्यान, या कार्यक्रमावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लहान मुलांना भेटले. यावेळी त्यांनी मुलांसोबतचे फोटो ही ट्विट केले. ते म्हणाले, “निरागस मुलांसोबत आनंदाचे काही क्षण! त्यांची ऊर्जा आणि उत्साह मनाला उत्साहाने भरून टाकते. यासोबतच त्यांनी लहान मुलांनी चित्र काढताना दिसली त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लहान मुलांसोबत वेळ घालवला, यादरम्यान लहान मुलांमध्ये ही उत्साह दिसून आला.
नव्या शाळांसाठी २७ हजार कोटी खर्च करणार
पीएमश्री योजनेचे पूर्ण नाव प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया असे असून याअंतर्गत देशातील १४ हजार ५०० जुन्या शाळांच्या श्रेणीत सुधारणा करुन आधुनिक शाळांमध्ये रूपांतरित करायचे आहे. यातून शाळा आधुनिक करून मुलांना स्मार्ट शिक्षणाशी जोडता येईल. या प्रकल्पांतर्गत २०२२-२३ ते २०२६ या पाच वर्षांत या शाळांवर एकूण २७ हजार ३६० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
श्रेणीसुधारित शाळांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रम तयार केला जाईल आणि योजनेअंतर्गत निवडलेल्या शाळा त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील इतर शाळांना मार्गदर्शन प्रदान करतील. आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी नेतृत्व देखील प्रदान करतील. या योजनेंतर्गत हरित शाळा विकसित करण्यात येणार असून यामध्ये सौर पॅनेल, एलईडी दिवे, कचरा व्यवस्थापन, शून्य प्लास्टिक वापर आणि जलसंधारण यांचा समावेश असेल.
दरम्यान, २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करण्यात आले. १९८६ नंतर म्हणजेच ३४ वर्षांनंतर देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल झाला. यामध्ये मुलांच्या प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेण्यापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत आणि नोकरीत सामील होण्यापर्यंत बरेच बदल करण्यात आले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा इस्रोचे माजी शास्त्रज्ञ शिक्षणतज्ज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती.
