मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
ग्रेड पे वाढविण्याची मागणीसाठी तीन महिन्यांपूर्वी आंदोलनाचा इशारा देऊनही राज्य सरकारने (State Govt) दुर्लक्ष केल्याने संतापलेल्या नायब तहसीलदार संघटनेने सोमवारपासून बेमुदत आंदोलन सुरु केले.
या आंदोलनाला तहसीलदारांनी पाठिंबा दिल्याने राज्यभरातील तहसील कार्यालयांतील कामकाज आज विस्कळीत झाले होते. दरम्यान, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Revenue Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी आंदोलनाची दखल घेत बुधवारी मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे.
राहुल गांधींना सूरत कोर्टाचा मोठा दिलासा; जामीन मंजूर
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार (Tehsildar) आणि नायब तहसीलदार संघटनेने हा संप पुकारला आहे. महसूल विभागात नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी वर्ग २ हे अत्यंत महत्वाचे पद आहे. मात्र नायब तहसीलदार पदाचे वेतन राजपत्रित वर्ग २ चे नसल्याने संघटनेने नायब तहसीलदार यांचे ग्रेड पे वाढविण्यासाठी १९९८ सालापासून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
बनावट अनुभवपत्र सादर करत शासनाची कोटी रुपयांची फसवणूक
संघटनेने ग्रेड पे ४८०० करण्यासाठी सरकारला याआधी बेमुदत संपाची (strike) नोटीसही दिली होती. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या वेतन त्रुटी समितीकडेही सादरीकरण करण्यात आले होते. मात्र तरीही सरकारने आमच्या मागणीची दखल घेतली नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी वर्ग २ चे ग्रेड पे ४८०० करण्यात यावे. बक्षी समितीसमोर जे सादरीकरण करण्यात आले, त्याबाबत तसेच आधीही ज्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत त्या मान्य करण्यात याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करण्यासाठी इथे क्लिक करा…
त्यासाठी नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. याआधी राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरून संपावर गेले होते. राज्य सरकारने त्यांची समजूत काढून हा संप मिटविला होता. त्यानंतर आता प्रशासनाचा गाडा पुन्हा रुळावर आला असताना आता नायब तहसीलदारांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यभरातील तहसील कार्यालयांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.
