नाशिक । प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व महाराष्ट्र राज्य लालबावटा शेतमजूर युनियनच्या संयुक्त विद्यमाने देशव्यापी शेतकरी शेतमजूर हक्क आंदोलन सुरुवात झाली. १० ते २० जुलै जनसंपर्क मोहीम, १० ते १४ ऑगस्ट राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करणे व १ ते ५ सप्टेंबरला शेतकरी व मजुरांचे २४ तासाचे उपोषण करणार आहे. याबाबत लक्ष वेधण्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना निवेदन देण्यात आले.
करोना महामारीमुळे सर्वाधिक संकट शेतकरी, शेतमजूर व असंघटित कामगारांवर ओढवले असून ते बेहाल झाले आहेत. बाजारपेठा बंद असल्याने शेतकर्‍यांना शेतीमाल वेळेवर विकता आला नाही. माल शेतातच सडला अथवा नष्ट करावा लागला. पिक कर्ज वेळेवर भेटले नाही. शासनाची तुटपुंजी मदत अनेक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचलीच नाही. शेतीमालाच्या भावाची हमी नाही. शेतकरी फारकाळ त्यांचा शेतीमाल घरात साठवून ठेवू शकत नाही अशा परिस्थितीत शेतकरी अनेक बाजारपेठेत नेऊन त्याचा माल विकू शकत नाही. सरकारने खुले केलेले विक्रीचे प्रवेशद्वार हे व्यापार्‍यांसाठी नंदनवन ठरणार असून शेतकर्‍यांसाठी लुटीचे माध्यम बनणार आहे.
शेतमजुरांची अवस्था त्याहूनही अधिक बिकट व गंभीर बनली आहे. शहरातूनही स्थलांतरित मजूर गावखेड्यात पोहोचल्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही. रेशन दुकानातून मिळणारे धान्य अनेक गरजवंताला मिळत नाही. महाराष्ट्रात मिळणारे गहु, तांदूळ,डाळ अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे वितरीत केले जात आहे. अनेक ठिकाणी रेशन माफिया दरोडा टाकण्याचे काम करत आहेत. रोजगार हमी योजनेचे काम गरजवंत व घरी बसलेल्या मजुरांना मिळत नाहीत. अनेक ठिकाणी मनरेगाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. त्यामुळे संकट काळातही ही योजना अपयशी ठरत आहे.
त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. शासनाच्या घरकुलाच्या व इतर कल्याणकारी योजना ठप्प पडल्या आहेत.रमाई आवास योजनेचे पैसे मिळत नाही. कोरोना महामारीचे व लॉक डाऊनचे निमित्त करुन प्रशासन ठप्प झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित कामगारांना वालीच उरला नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी शेतमजुरांना व्यापक जनआंदोलना शिवाय पर्यायच उरला नाही.कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत आंदोलनाच्या शिवाय पर्याय नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
