राष्ट्रीय संपात शिक्षकांचा सहभाग

संगमनेर |वार्ताहर| Sangmner

26 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी देशातील

सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत. या संपात राज्यातील प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचा सहभाग असल्याचे विविध संघटनांच्या वतीने घोषित करण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारी, निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या आदेशान्वये शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरण हाणून पाडण्यासाठी राज्यात सातत्याने कर्मचार्‍यांनी आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला आहे.

2 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या परिषदेत दहा प्रमुख राष्ट्रीय संघटनांनी सहभाग घेतला होता. या परिषदेला अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामगार शेतकरी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे. या दिवशी शिक्षकांच्या विविध संघटना सहभागी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

दरम्यान या आंदोलनाच्या निमित्ताने सर्व संघटनांनी विविध प्रकारच्या मागण्या पुढे केले त्यात प्रामुख्याने देशभरातील सर्व कर्मचार्‍यांना सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. राज्यातील विनाअनुदानित सर्व शाळांना 100 टक्के अनुदान द्या. व्हॅक्सिन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये सुरू करू नका. कोविड पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझेशन इ. सुविधांसाठी संस्थाना किमान 25 हजार आणि कमाल 1 लाख रुपयांचा निधी द्या.

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे भरण्यात यावीत. सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करा. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्यांच्या जिल्ह्यातच करा. विषयांना शिक्षक नाकारणारा 28 ऑगस्ट 2015, कला क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करणारा 7 ऑक्टोबर 2015 आणि रात्रशाळा संकटात टाकणारा 17 मे 2017 चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागे घ्या.

वस्तीशाळा शिक्षक आणि अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक यांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरा, 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करु नका, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधिन यांना वेतन श्रेणी लागू करा आणि परिविक्षाधिन कालावधी कमी करा, अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका तत्त्वावर काम करणारे सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करा, संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदान सुरु करा, वरिष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट लागू करा. आयटी विषय शिक्षकांना वेतन मंजूर करा, सावित्रीबाई फुले -फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा.

शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका. केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचार्‍यांना दोन वर्ष बालसंगोपन रजा द्या, खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करा. त्याचबरोबर भांडवलदारांना पूरक ठरणारे कामगार कायदे रद्द करून शेतकर्‍यांना हमीभाव द्या, शेतकरी विरोधी कायदे तात्काळ मागे घ्यावेत यासारख्या अनेक मागण्या राष्ट्र संघटनेच्यावतीने करण्यात आल्या आहेत.