नाशिक । प्रतिनिधी | Nashik
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई (Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai) यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवारी (दि.11) जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन (Organization of National Lok Adalat) करण्यात आले आहे.
लोकअदालतीतून वाद मिटविण्यासाठी तडजोड झाल्यास वादास कायमस्वरुपी पूर्णविराम मिळून पक्षकारांचा पैसा व वेळेची बचत होते. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी या लोकअदालतीत (Lok Adalat) सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी (Chief District and Sessions Judge S. D. Jagmalani) यांनी केले असल्याची माहिती, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर (Civil Judge Senior Level and Secretary District Legal Services Authority Shivaji Indalkar) यांनी दिली.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत होणार्या लोकअदालतीसाठी प्रलंबित प्रकरणांपैकी वसूलीची प्रकरणे, फौजदारी तडजोडपात्र, वीजचोरी, भूसंपादन, अपघात विमा, वैवाहिक, धनादेश अनादर प्रकरणे, मिळकत व पाणी करवसुलीची ग्रामपंचायत व मनपातील प्रकरणे अशी एकूण 23 हजार प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यात येणार आहेत.
तसेच ग्रामपंचायत, महापालिका, महावितरण, वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था, बँक, दूरध्वनी थकीत रक्कम वसुलीची भारत संचार निगम व इतर खाजगी कंपन्याची प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे अशी एकूण 1 लाख 33 हजार 62 दाखलपूर्व प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या लोकअदालतीत निवाडा करण्यात येणार आहेत. जिल्हा न्यायालय, सर्व तालुका न्यायालये, कामगार, कौटुंबिक, सहकार न्यायालय, जिल्हा ग्राहक मंच व मोटार वाहन न्यायालय या ठिकाणी पॅनल स्थापन करण्यात आलेली आहेत, अशी माहिती इंदलकर यांनी दिली.
