अहमदनगर (प्रतिनिधी) –
नाशिक, पुण्यासह नगर जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणार्‍या नाशिक-संगमनेर-पुणे रा 235 किलोमीटरचा रेल्वे दुहेरी मार्गाच्या बांधकाम प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा वित्तीय सहभाग देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 16039 कोटी एवढ्या एकूण प्रकल्प खर्च रकमेच्या मर्यादेत 60 टक्के कर्ज आणि 40 टक्के समभाग मूल्य या प्रमाणात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
देशातील हा पहिलाच सेमी हारस्पीड मार्ग असून, नाशिक-पुणे अंतर विक्रमी दोन तासांच्रा आत गाठता रेणे शक्र होणार आहे. शिवार रा तिन्ही जिल्ह्यांचा मोठा विकास होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने एकूण समभागापैकी 50 टक्के सहभाग घेण्यासाठी (म्हणजे एकूण प्रकल्प किमतीच्या 20 टक्के प्रमाणे) 3208 कोटी रकमेचे समभाग घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने एकूण समभागापैकी 50 टक्के समभाग घेण्यासाठी 3208 कोटी रकमेचे समभाग घेणे प्रस्तावित आहे. तथापि केंद्र शासनाने 50 टक्क्यापेक्षा कमी समभाग घेण्यास तत्वतः सहमती दिलेली असल्याने केंद्र शासन 50 टक्के समभागापैकी जेवढे समभाग घेतील ते वगळून उर्वरित समभाग राज्य शासनाने घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
त्यानुसार राज्य शासनास एकूण समभागापैकी 50 ते 100 टक्के समभाग (म्हणजे प्रकल्प किमतीच्या किमान 20 टक्के ते कमाल 40 टक्के या प्रमाणात) घ्यावे लागल्यास राज्य शासनाने समभागापोटी किमान 3208 कोटी ते कमाल 6416 कोटी एवढा खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. प्रकल्पात सहभाग घेण्यासाठी लागणारी सदर रक्कम पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड होइपर्यंत राज्य शासन पुढील 11 वर्षांच्या कालावधीत 10238 कोटी अतिरिक्त अर्थसहाय्य देणार आहे. हा निधी पहिल्यावर्षी 615 कोटी आणि त्यामध्ये प्रतिवर्षी 8 टक्के वाढ याप्रमाणे दुसर्‍या वर्षी 665 कोटी, तिसर्‍या वर्षी 717 कोटी याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी 8 टक्के प्रमाणे वाढ करून सातव्या वर्षी 977 कोटी, अकराव्या वर्षी 1328 कोटी याप्रमाणे राज्य शासन स्वतः निधी देणार आहे. जमिन अधिग्रहणासाठी मुद्रांक शुल्क रकमेही माफी देण्यात येत आहे.
