नाशिक । Nashik
मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीबाबत राज्य शासन उदासिन असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब महासंघाने केला आहे. पदोन्नतीसंदर्भात २१ ऑगस्टला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीपूर्वी शासनाने सेवकांची आवश्यक ती माहिती न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, शासनाने सेवकांना या पदोन्नतीपासून दूर ठेवल्याने सेवकांमध्ये नाराजी आहे.
या पार्श्वभूमीवर लवकरच मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महासंघाच्यावतीने नागपूर ते मुंबई कार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरूण गाडे यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येपासून राज्याच्या दौऱ्यास सुरूवातही केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी ते नाशिक मुक्कामी असताना कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत त्यांनी बैठक घेत भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, कर्नाटक राज्याने या प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करीत सेवकांना दिलासा दिला आहे. मात्र , मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीसंदर्भात सद्यस्थिती पाहता राज्यघटनेत तरतूद असताना देखील महाराष्ट्र शासनाने अधिकारी व सेवकांना पदोन्नतीपासून दूर ठेवले आहे. यासंदर्भात सरकारने वकीलांची नेमणूक करून उच्चस्तरीय समिती गठीत करावी व निर्णय घ्यावा, यासाठी महासंघाच्यावतीने पाठपुरावा करण्यात आला होता.
शासन याची गांभीर्याने दखल घेत नसल्याने सेवकांमध्ये जागृती करण्याकरीता नागपूर ते मुंबई मार्गावर कार रॅली आयोजित करण्यात येणार असून यामध्ये जिल्ह्यातील सेवकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष अरूण गाडे यांनी केले आहे.
या बैठकीस केंद्रीय उपाध्यक्ष करूणासागर पगारे, केंद्रीय अतिरीक्त महासचिव एकनाथ मोरे, विभागीय अध्यक्ष गोविंद कटारे, विभागीय सचिव अरविंद जगताप, मार्गदर्शक उत्तमबाबा गांगुर्डे, रमेश जगताप, भगवान बच्छाव आदी सेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते.
