दिंडोरी । नितीन गांगुर्डे
दिंडोरी नगरपंचायत सेवक अनेक वर्षांपासून काम करत असतानाही व कामगार उपायुक्तांनी सेवकांना किमान वेतन लागू करण्याचा आदेश दिला असतानाही सेवकांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. कामगारदिनी कामगारांना अजूनही न्यायासाठी झगडावे लागत आहे.
2015 साली ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीमध्ये झाले. तत्पूर्वी गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून अनेक सेवक ग्रामपंचायतीमध्ये काम करत होते. नगरपंचायतीमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर या सेवकांना नगरपंचायतीमध्येही घेण्यात आले. तथापि त्यांचे समावेशन नगरपंचायतीमध्ये करण्यात आले नाही. दिंडोरी नगरपंचायतीत सेवकांना किमान वेतन लागू न केल्याची बाब चर्चेत आली आहे. कारण 30 डिसेंबर 2020 रोजी सेवकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर कामगार उपायुक्त न्यायालयात प्रशासन आणि कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी यांची बैठक लागली. या बैठकीस मुख्याधिकारी नागेश येवले उपस्थित होते.
24 फेब्रुवारी 2015 च्या किमान वेतन अधिनियम 1948 अधिसूचनेनुसार कामगार उपायुक्त शिर्के यांनी मुख्याधिकारी नागेश येवले यांना दिंडोरी नगरपंचायत सेवकांना किमान वेतन व फरक देण्याची शिफारस केली होती. त्यावर नागेश येवले यांनी कामगारांची बाब मान्य करून सेवकांची कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कामगार याबाबत दिंडोरी नगरपंचायतीच्या आस्थापन प्रशासन विभागाला माहिती नसल्याने वर्गवारी मागितली होती. त्यावर सहाय्यक कामगार उपायुक्त शिर्के यांनी नगरपंचायतीला सेवकांची वर्गवारी करून दिली.
पहिल्याच्या वर्गात सांगतात तसे कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कामगार कुणाला म्हणायचे याबाबत लेखी दिले. त्यानंतर सेवकांना किमान वेतन व फरक मिळेल असे वाटले होते. परंतु त्यानंतरही दिंडोरी नगरपंचायतस्तरावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. कामगार उपायुक्तांच्या न्यायालयात पुन्हा कामगार गेले. त्यांनी 21 जानेवारी 2021, 15 फेबु्रवारी 2021, 23 फेब्रुवारी 2021 रोजी बैठका लावल्या.6 एप्रिल 2021 रोजीही बैठक लालमात्र या सर्व बैठकांना नगरपंचायतीचे अधिकारी गैरहजर राहिले. त्यांनी कामगार उपायुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली.
कामगार उपायुक्तांचे अवमुल्यन केले आहे. आता तर नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी रजेवर असल्याने सेवकांचा प्रश्न धूळ खात पडला आहे. एक तर आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा नगर पचायतींवर वचक राहिला नसल्याचे आता दिसून येत आहे. सेवकांचे नगरपंचायतीत समावेशन व्हावे यासाठी मंत्रालय स्तरावर अनेक वेळा सेवकांचे शिष्टमंडळ गेले. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अनेक वेळा चकरा मारल्या. परंतु अद्याप सेवकांना न्याय दिलेला नाही.
नगरपंचायत पातळीवर सध्या करोनासारखी अवघड परिस्थिती ही केवळ आणि केवळ चतुर्थ श्रेणीतील कामगारांनीच रस्त्यावर उतरून हाताळली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनेक मुख्याधिकारी करोना काळात सेवकांवरच अवलंबून होते. करोना रुग्णांचे अंत्यविधीसुद्धा अगदी जीवावर उदार होऊन नगरपंचायत सेवकांनी केले. इतके होऊनही कामगारांना न्याय मिळत नाही ही कामगार दिनानिमित्त शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
