लासलगाव । वार्ताहर Lasalgaon
आज ना उद्या कांद्याला चांगला भाव मिळेल या अपेक्षेने चाळीत साठवलेल्या शेतकर्‍यांच्या कांद्यासह केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव वाढल्यास ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी नाफेडमार्फत खरेदी केलेला चाळीतील कांदा बदलत्या वातावरणामुळे सडू लागल्याने कोट्यवधीचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्या उद्दिष्टानुसार ग्राहकांच्या हितासाठी नाफेड व महाएफपीसीचा महाओनियन या संयुक्त उपक्रमाअंतर्गत आतापर्यंत 76 कोटी 50 लाख रुपयांचा 900 रुपये सरासरी बाजारभावाप्रमाणे 85 हजार मेट्रिक टन कांद्याची नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंतसह जिल्ह्यातील बाजार समित्या तसेच पुणे, नगर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांतून खरेदी केला आहे.
शेतकर्‍यांच्या कांद्यासह केंद्र सरकारने हा खरेदी केलेला कांदा वातावरणात बदल झाल्याने सडत आहे. नाफेडच्या लासलगाव गोडाउनमधून सडलेला कांदा बाजूला काढला जात आहे. या कांद्यातून काळसर दुर्गंधीयुक्त पाणी बाहेर येत असून या कांद्यामध्ये अळ्या पडल्या आहेत. कामगारांना पोटासाठी या दुर्गंधीयुक्त वातावरणात काम करण्याची वेळ आली आहे. मोठ्या प्रमाणात कांदा सडत असल्याने कोट्यवधींचा फटका केंद्र सरकारला बसणार आहे.
यंदा कांद्याचे उत्पादन 130 टक्के असतानाही केंद्र सरकारने दरवर्षी पेक्षाही दुपटीने एक लाख मेट्रिक टनापर्यंत कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवून कांद्याची खरेदी सुरू केली. बाजार भाव वाढले नाही. मात्र कोट्यवधीचा कांदा फेकून देण्याची वेळ शेतकर्‍यांसह नाफेडवर आली आहे. वाढीव उत्पादन असताना त्यात करोनामुळे देशासह परदेशात लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली.
या दरम्यान केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत एप्रिलपासून मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करून काय साध्य केले असा उलट सवाल करत तोटा भरून काढण्यासाठी कांद्याची केंद्राने वाढीव खरेदी न करता पाचशे ते एक हजार रुपये पर्यंत अनुदान दिले पाहिजे होते असे मत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले आहे.
अनुदान अथवा हमीभावाची अपेक्षा
यंदा उन्हाळ कांद्याचे लागवड क्षेत्र वाढल्याने 130 टक्के इतके उन्हाळ कांद्याचे उत्पादन झाले. यंदाही चांगला बाजारभाव मिळेल या अपेक्षेने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी कांदा चाळीत साठवला. मात्र चाळीतील कांदा पावसाळी व दमट हवामानामुळे सडू लागल्याने वाढीव बाजारभाव तर मिळाला नाही, उलट हजारो रुपये खर्च करून लागवड खर्चही निघणे मुश्कील झाले आहे.त्यामुळेे केंद्र व राज्य सरकारने कांद्याला अनुदान व हमीभाव यासारखी योजना आणून मदतीचा हात देण्याची अपेक्षा कांदा उत्पादक करू लागले आहेत.
