राहाता |वार्ताहर| Rahata
नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकारने नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया लांबणीवर नेऊन नगराध्यक्ष निवड थेट जनतेतून करण्याची भूमिका घेतल्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या अनेक इच्छुक उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे. निवडणूक कार्यक्रम पुढे गेल्याने इच्छुक उमेदवारांना मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी खिसा खाली होण्याची भीती वाटू लागल्याने निवडणुकीत जे होईल ते होऊ दे परंतु निवडणूक लवकर घ्या, अशी राजकीय चर्चा सध्या शहरात रंगू लागली आहे.
मागील महिन्यात राज्यात अनेक राजकीय घडामोडींनंतर शिंदे गट व भाजप यांच्यात हातमिळवणी झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. राज्यात नव्याने स्थापन झालेले सरकार नगरपरिषद निवडणुकीबाबत काय भूमिका घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. महाविकास आघाडी सरकारने नगरपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये बदल करत नगराध्यक्ष निवड नगरसेवकांतून करण्याचे घोषित करण्याचा निर्णय घेत मोठे प्रभाग असलेले प्रभाग छोटे करून प्रत्येक प्रभागात दोन सदस्य पद्धत सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्यावरून डिसेंबर 2021 मध्ये मुदत संपलेल्या नगरपरिषदेच्या निवडणुका जानेवारी महिन्यात होतील असा अनेकांचा अंदाज होता. परंतु ओबीसी राजकीय आरक्षणच्या मुद्यावरून राज्यात चांगलेच वातावरण तापल्यामुळे निवडणुका काही महिने पुढे जाण्याची शक्यता अनेकांनी वर्तवली. निवडणुका पुढे गेल्यामुळे इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमध्ये मरगळ पसरलेली दिसली. निवडणुका लवकर होतील या अपेक्षेने विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावत मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या संभाव्य उमेदवारांनी निवडणूक लांब जात असल्याचे चित्र दिसताच शांत राहणे पसंत केले होते.
जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शिंदे गटाने आपला वेगळा गट स्थापन करून भाजप बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारला खुर्चीतून खाली उतरावे लागले. नव्याने स्थापन झालेले सरकार नगरपरिषद निवडणुकीबाबत काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते. 8 जुलैला राज्य निवडणूक आयोगाने 18 ऑगस्ट रोजी नगरपरिषद निवडणुका घेण्याचा निर्णय अचानक घेतल्याने अनेक इच्छुक उमेदवारांना आश्चर्याचा धक्का बसला. परंतु नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारला नगराध्यक्ष निवड ही थेट जनतेतून करण्याच्या भुमिकेत असल्यामुळे व ओबीसी राजकीय आरक्षण तसेच सध्या राज्यात विविध भागात सुरू असलेली अतिवृष्टी या समस्यांमुळे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला नगरपरिषद निवडणुका घेण्यासाठी काही महिने मुदत द्यावी, अशी विनंती केली होती.
त्या अनुषंगाने 15 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाने आगामी होणार्‍या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर केला. आगामी नगराध्यक्ष व सरपंच निवडणूक ही थेट जनतेतून होणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केल्याने इच्छुक निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरणार्‍या उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर दिसू लागला आहे. नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून दिल्यामुळे नगराध्यक्ष त्यांच्या मर्जीने कारभार करतात. नगरसेवकांच्या प्रभागातील विकास कामे होण्यास मोठी अडचण निर्माण होते.
त्यामुळे नगरसेवक पदाला फारसे महत्त्व राहत नाही, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. नव्याने स्थापन झालेले सरकार प्रभाग रचनेबाबत काय भूमिका घेईल, प्रभाग रचना दोन सदस्य पद्धतीची राहील की पुन्हा एका प्रभागात चार किंवा पाच नगरसेवक निवडून द्यावे लागतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर गेल्याने मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण निघाल्यावरच खर्‍या अर्थाने या निवडणुकीला रंगत येणार असून नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण कधी व केव्हा जाहीर होईल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
