अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
जागरूक नागरिक मंचचे अध्यक्ष सुहास मुळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पाठविलेल्या पत्राची सरन्यायाधीश शरदचंद्र बोबडे यांनी दखल घेतली आहे.
त्यांनी हे पत्र जनहित याचिका म्हणून सुमोटो दाखल करून घेतले आहे. सर्वसामान्यांना न्यायासाठी झगडावे लागत असल्याने अशावेळी जगाने स्वीकारलेली व्हर्च्युअल कोर्ट या संकल्पनासंदर्भात रिट पिटीशनपर्यंत व इतरही सर्व केसच्या बाबतीत ही संकल्पना लागू करण्याची मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली होती.
मुळे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते, कोर्टाची पायरी चढताना दहा वेळेस विचार केला जातो. शासन अथवा प्रशासनाविरूद्ध, तसेच राजकारणी अन्यायाविरूद्ध सामान्या माणसाला लढायचे असेल, तर उच्च व सर्वोच्च न्यायालय हाच एकमात्र पर्याय असला तरी सामान्य माणूस त्याचा विचार करून शकत नाही. कोणत्याच बाबतीत तेथे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसते.
याचाच फायदा घेऊन समाजातले धनदांडगे, सत्ताधारी, मसल पावर असलेले दुर्बल आणि सामान्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष अत्याचार करीत राहतात. जनतेला ते निमूटपणे सहन करावे लागते. न्याय मागण्याची शक्ती व ऐपत फार कमी लोकांमध्ये राहिलेली आहे.
ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून देशातील कोणत्याही न्यायालयात घरबसल्या तक्रार दाखल करता आली पाहिजे, यासह अन्य काही मुद्दे मुळे यांनी पत्रात मांडून केंद्रीय न्याय व विधी मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बोबडे, न्यायमूर्ती धनजंय चंद्रचूड यांना पत्र पाठविले होते. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत मुळे यांचे हे पत्र जनहित याचिका सुमोटो (स्वत:च्या अधिकाराच्या अखत्यारीत रूपांतरीत केले आहे.
