नाशिक | प्रतिनिधी Nashik
सप्तशृंगी गड (Saptshrungi gad) येथे दोन दिवसांपूर्वी प्रादेशिक पाणीपुरवठा (Water supply scheme) योजनेचा भूमिपूजन (Bhumipoojan) सोहळा राज्याच्या पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील (Minister gulabrao patil) यांच्या हस्ते पार पडला. या योजनेला केंद्राने पन्नास टक्के निधी दिला आहे. मात्र स्थानिक खासदार तथा केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांना डावलून कुदळ मारून घेण्यात धन्यता मानण्यात आल्यामुळे डॉ भारती पवार (Dr Bharati Pawar) यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे….
एकूणच आस्थापनेत लोकविकास हे ब्रीद वाक्य असताना राजकीय हेव्यादाव्यात कार्यक्रम पार पाडणे संयुक्तिक नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे…
प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ (Jaljeevan Mission) साठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी देशात सुमारे ३ लाख ६० हजार कोटीच्या निधीतून सर्वांना पाणी देण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. सदर मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील सप्तशृंगगड येथे पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजनाचा सोहळा राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.
केंद्र सरकारचा (Central Government) पन्नास टक्के वाटा असलेल्या या योजनेचे भूमिपूजन करतांना महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकानुसार, संबंधित मतदारसंघाच्या लोकसभा सदस्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सदरचे भूमिपूजन घेणे अपेक्षित असतांना देशांतर्गत दौऱ्यावर असलेल्या डॉ. भारती पवार यांची वेळ न घेता परस्पर कार्यक्रम घेण्याचा हट्ट कुणाच्या सांगण्यावरून केला गेला याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
आदित्य ठाकरे यांच्या शुभहस्ते नियोजित कार्यक्रम आयोजित केला होता. परंतु, आस्थापनाच्या नियमांचे पालन केले नाही म्हणूनच ठाकरे, पालकमंत्री भुजबळ, कृषिमंत्री हे इतक्या मोठ्या भूमिपूजन सोहळ्यास का आले नाही? हे अद्यापही अनुत्तरित आहे.
जलजीवन मिशनच्या (jaljeevan mission) माध्यमातून ९.२३ कोटी ची नळ पाणी पुरवठा सप्तशृंगी गड येथे मंजूर करण्यात आली. सदरची योजना सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी राज्यस्तरावर प्रलंबित असतांना भारती पवार (Bharati Pawar) यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना २४ एप्रिल २०२२ रोजी पत्र देत नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच महत्वाच्या योजना सह सप्तशृंगी गड योजनेस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात यावी त्यासाठी केंद्र हिस्सा निर्गमित करण्यात आला आहे असे कळविले.
असे असूनही दुदैवाने जल जीवन योजनेला महाराष्ट्र सरकारकडून जी मॅचिंग ग्रँट द्यावी लागते ती राज्य सरकार देत नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने श्रेयवादासाठी राजकारण करु नये असे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ भारती यांनी म्हटले आहे.
प्रत्येक घराला माणशी ५५ लिटर पाणी नळाद्वारे पोहोचवण्याचा केंद्र सरकारचा ‘जलजीवन मिशन’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. पूर्वी प्रतिमाणशी ४० लिटर पाणीपुरवठा केला जात होता. तो आता ५५ लिटर केला जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री पेयजल योजना अपूर्णावस्थेत सोडून त्यांचा समावेश जलजीवन मिशन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. याशिवाय काही नवीन योजनांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
या योजनेसाठी माहे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून त्यासाठी होणारा खर्च जल जीवन मिशन (Jeevan Mission) कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा ५०%) अनुदान देखील देण्यात आले आहे. असे असतांना शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनि यांना आमंत्रित करणे त्यांची नावे निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे बाबत किमान राजशिष्टाचाराचे पालन तरी संबंधीत
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या विभागाने करणे नियमानुसार अभिप्रेत असतांना याबबात सदर विभागाची उदासीनता दर्शविल्याने त्यांच्यावर परिपत्रकातील दिलेल्या सुचनांचे पालन न केल्याप्रकरणी लोकप्रतिनिधींचे नावे न टाकता कार्यक्रमास बोलविण्यास टाळाटाळ केल्याने संबंधितांवर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियम
आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमनुसार शिस्तभंगाची कारवाई होणार का याकडे लक्ष वेधण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या शनिवारी झालेल्या या कार्यक्रमाची तयारी प्रशासकीय स्तरावर गेल्या महिनाभरपासून सुरू होती. त्यासाठी निमंत्रण पत्रिका देखील छापन्यात आल्या. परंतु याला डाग लागला श्रेय वादाचा. कळवणचे स्थानिक आमदार हे महाविकास आघाडीचे घटक असल्याने त्यांनी राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यावर दबाव टाकत मूळ निमंत्रण पत्रिकाच बदलण्यास भाग पाडले.
केंद्राचा निधी पन्नास टक्के असतांना व स्थानिक खासदार केंद्रात मंत्री असताना भूमिपूजन सोहळा त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पाडणे अनिवार्य असताना केवळ राजकीय महत्वकांक्षी पोटी भारती पवार यांचे नावच पत्रिकेतून गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
याला नेमकं कोण जबाबदार आहे याची चौकशी होणे गरजेचे असून म्हणजे भविष्यातील केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारे लोककल्याणकारी प्रकलपांना श्रेयवादाची किनार लाभणार नाही.
राजकारण आणि विकास हे दोन्ही वेगळे विषय आहेत. सप्तशृंग गड यासह आदिवासी बहुल भागातील पाणीटंचाई सर्वश्रुत असताना केंद्र स्तरावरून सदर मिशनद्वारे माझ्या संसदीय क्षेत्राला टंचाईमुक्त करण्यासाठी मी नेहमी प्रयत्नशील असते. त्याचाच भाग म्हणून गडाच्या निधीत केंद्र हिस्सा पन्नास टक्के देण्यात आला आहे. केंद्राने निधीची तरतूद केली आहे राजकारण न करता मॅचिंग ग्रँट देऊन खेड्या पाड्यातील भगिनींना घरा घरात पाणी कसे मिळेल याची काळजी घ्यावी. राजकीय सूडापोटी सत्यता लपवून स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी परस्पर उरकून घेतलेले भूमिपूजन पुन्हा मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न होणार आहे.
डॉ. भारती प्रविण पवार, (केंद्रीय राज्यमंत्री )
