अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
येथील आरटीओ कार्यालयातील मोटार वाहन निरीक्षक श्रीमती आयेशा हुसैन यांच्यावर नागपूरच्या सीताबर्डी पोलीस ठाण्यात अफरातफरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाहन चालकाकडून पावतीव्दारे घेतलेली 23 हजार रुपयांची रक्कम आपल्या पदाचा गैरवापर करून शासन जमा न करता स्वतःच्या फायद्याकरिता वापरल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याबाबत नागपूर येथील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हर्षल नामदेव डाके यांनी फिर्याद दिली आहे.
श्रीमती आयेशा हुसैन या मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून 19 सप्टेंबर 2019 ते 6 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत नागपूर येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय (नागपूर शहर) याठिकाणी कार्यरत होत्या. सध्या त्या नगरला कार्यरत आहेत. दरम्यान त्यांनी दिनांक 18 ऑगस्ट 2021 रोजी वाहन (क्रमांक एमएच 40 बीजी 8576) या वाहनाची तपासणी आमडी फाटा (परशिवनी रोड) परिसरात केली असता वाहन चालक चेतमनी रघुवंशप्रसाद मिश्रा यांच्या वाहनात क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करतांना आढळून आले. या वाहनावर ई-चलन नुसार मोटार वाहन कायद्यातील कलम 13 / 194 (1) प्रमाणे तडजोड शुल्क रूपये 23 हजार ई-चलन प्रणालीवर उपलब्ध सुविधेनुसार पावती (क्र. एमएचसीआर 61600210818024836) अन्वये आयेशा हुसैने यांच्याव्दारे रोखीने वसूल करण्यात आले होते.
सदरची रक्कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, नागपूर शहर येथे भरणे आवश्यक होते, परंतु त्यांनी सदरची रक्कम भरणा केली नाही याबाबत दिनांक 21 डिसेंबर 2022 रोजी निदर्शनास आल्याने त्याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय नागपूर शहर यांच्यामार्फत सुरू असलेल्या चौकशी दरम्यान आयेशा हुसैन यांनी केलेल्या कारवाईबाबत माहिती घेऊन त्यांना दिनांक 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी यांना कार्यरत असलेल्या ठिकाणी म्हणजे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय अहमदनगर याठिकाणी ज्ञापन पाठविण्यात आले असता, दिनांक 1 मार्च 2023 रोजी आयेशा हुसैन यांनी फिर्यादीच्या मोबाईलवर संपर्क करून व्हॉट्सअ‍ॅपवर लेखी पत्र पाठविले व ज्ञापन प्राप्त झाल्याबाबत सांगून कार्यालयातील थकीत असलेली शासकीय महसूल रक्कम रुपये 23 हजार शासनजमा करीत असल्याबाबत विनंती केली होती. या पत्राबाबत फिर्यादींनी वरिष्ठ अधिकारी यांना माहिती दिली.
मोटार वाहन निरीक्षक आयेशा हुसैन यांनी गैरव्यवहार करण्याच्या हेतूने, आपल्या पदाचा गैरवापर करून सदर शासकीय रोख रक्कम स्वतःच्या वापराकरिता शासन जमा न करता, जवळपास 18 महिने स्वतःच्या फायद्याकरिता वापरल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांच्यावर अफरातफरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
