नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटची बैठक आज झाली. या बैठकीत साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे.२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राने ३५०० कोटी रुपये निर्यात सबसिडी देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा पाच कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. अन्न मंत्रालयाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर २०२० ते सप्टेंबर २०२१ या कालावधीसाठी ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी ३६०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या अनुदानाचे पैसे सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यात येणार आहे.
भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना चांगले पैसे मिळण्यासाठी आणि कारखान्यांकडील साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. यावर्षी थायलंडमधील साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलमधील साखर एप्रिल २०२१ मध्ये बाजारात येऊ शकते. त्यामुळे भाराताला साखर निर्यातीमध्ये चांगली संधी आहे.