पुणे (प्रतिनिधी) –
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने (एमएनजीएल)नाशिक, धुळे, सिंधुदुर्ग व कर्नाटकमधील रामनगर येथील ऑटो रिक्षाचालकांसाठी वर्धापन
दिनाच्या निमित्ताने आज एक योजना जाहीर केली आहे. या भागातील रिक्षा चालकांना सीएनजीकिट बसवण्यासाठी रिक्षाचालकाने बँकेतून कर्ज घेतल्यानंतर त्याने फक्त मुद्दल भरायची असून त्यावरील व्याज एमजीएनएलभरणार असल्याची माहिती एमजीएनएलचे स्वतंत्र संचालक राजेश पांडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडच्या १६ स्थापनादिनानिमित्त मागील १५ वर्षांतील एमएनजीएलच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी बापट बोलत होते. महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुप्रियो हल्दर, स्वतंत्र संचालक राजेश पांडे, वाणिज्यिक संचालक संतोष सोनटक्के, माणिक कदम, सुजीत रुईकर, अविनाश त्रिपाठी, मयुरेश गानू, सागर वर्मा, अमोल हट्टी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पांडे म्हणाले, नाशिक येथे एमएनजीएलचे पहिले एलएनजी / एलसीएनजी स्टेशन मार्च 2021 मध्ये सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे तर मार्च 2022 पर्यंत पुणे आणि धुळे येथे दोन नवीन एलएनजी / लाँग स्टेशन सुरू करण्याचे एमएनजीएल उद्दिष्ठ आहे.
लॉकडाउननंतर, अॅटोरिक्षा चालकांच्या आर्थिक अडचणी विचारात घेता, पेट्रोलकडून सीएनजी वापराकडे चालकांना निर्धारित नाशिक, धुळे, सिंधुदुर्ग, रामनगर या भौगोलिक क्षेत्रात सीएनजी किट कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय उपलब्ध करून देण्यासाठी बँका आणि किट बसविणाऱ्यांशी बोलणी सुरू आहेत. किट बसविणारी संबंधित यंत्रणा सीएनजी किटची किंमत खाली आणतील, बँका रिक्षाचालकांना कमीत कमी व्याजावर कर्ज उपलब्ध करतील आणि प्राथमिक टप्प्यात एमएनजीएल सहा हजार किटच्या बँकेतील कर्जाच्या व्याजाचा भार एमएनजीएल सहन करेल. पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजी वापराचा खर्च जवळपास एक तृतीयांशने कमी होणार आहे. अशाप्रकारे, रिक्षाचालकांना त्यांच्या कामाच्या प्रमाणात रोज २०० ते ४०० रुपए बचत करता येईल आणि ते दोन वर्षांत रोज ४० ते ५० रुपए भरून कजार्ची परतफेड करू शकतील. त्यानंतर ते आयुष्यभर तीन चाकीही वापरू शकतील. ही प्रक्रिया तीनचाकीमध्ये परिवर्तित होण्यासाठी अतिशय सोपी ठरणार असून त्यामध्ये कोणतेही कष्ट पडणार नाहीत तसेच आर्थिक लाभही मिळतील असे पांडे म्हणाले.
पुणे शहर सिलेंडर मुक्त करण्याच्या दृष्टीनेही एमएनजीएलच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यासाठी काही योजना जाहीर करण्यात आल्या. सीएनजीच्या घरगुती एका जोडणीसाठी साधारण सहा हजार खर्च येतो. परंतु आता ग्राहकांना फक्त ५०० रुपये भरून सीएनजी कनेक्शन मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम त्याच्या दोन महिनांच्या बिलातून घेण्यात येईल असे पांडे यांनी स्पष्ट केले.
गिरीश बापट म्हणाले, विकासाचा हा प्रवास पुढे सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने स्थानिक प्रशासन, पीएमसी व पीसीएमसीचे आयुक्त, पोलिस व अन्य अधिकाºयांशी चर्चा केली. परिणामस्वरूप एकूण ९५ टक्के परवानग्यांना पुन्हा कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे काही कामांना परवानगी मिळाली आहे तर पीएमसी व पीसीएमसीमधील काही कामांना लवकरच परवानगी मिळू शकणार आहे.
सुप्रियो हल्दर म्हणाले, एमएनजीएलने आपल्या प्रवासाला २००६ मध्ये केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या पालकत्वाखाली सुरूवात केली होती. भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियमन महामंडळाकडून (पीएनजीआरबी) एमएनजीएलला पुढील भौगोलिक परिसरांमध्ये गॅस वितरण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी यंत्रणेचा पाया घालणे, बांधकाम, यंत्रणा कार्यान्वित करणे (आॅपरेशन) आणि विस्तार यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील पुणे शहर आणि त्याला चाकणसह जोडलेला परिसर, तळेगाव, हिंजवडी, नाशिक, धुळे आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे, कर्नाटकातील रामनगर जिल्हा आणि गुजराथच्या वलसाडचा काही भागाचा यामध्ये समावेश आहे. संपूर्णत: पर्यावरणपूरक इंधनाचे एकमेव वितरक म्हणून एमएनजीएलने आपल्या ध्येयाशी कटिबद्ध राहात स्वच्छ व पर्यावरणपूरक हरित इंधन- सीएनजीचा पर्याय, पेट्रोल, डिझेलसारख्या पारंपरिक इंधनाला उपलब्ध करून दिला आहे.
संतोष सोनटक्के म्हणाले, ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात आणि त्यांच्या घरापर्यंत नैसर्गिक वायू पुरवठा करण्यासाठी आणि ग्राहकांना संपूर्ण समाधान देण्यासाठी एमएनजीएल त्यांचे नेटवर्क विस्तारत आहे. त्यासाठी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रात डिसेंबर २०२१पर्यंत १५० सीएनजी स्टेशन्स तयार करणार आहे. पुढील वर्षात ४० ते ५० सीएनजी स्टेशन सुरू करण्यात येणार असून एक लाख घरगुती ग्राहक जोडण्यात येणार आहेत.
सीएनजीचे मोबाईल रिफ्युलिंग युनिट सुरूर करणार
एमएनजीएलने सीएनजीचे मोबाईल रिफ्युलिंग युनिट (MRU) सुरू करण्यासाठीही पुढाकार घेतला असून अशाप्रकारचा हा भारतातील पहिलाच प्रयत्न आहे. ज्या ठिकाणी गॅसवाहिन्या नाहीत, अशा क्षेत्रांना जोडण्यासाठी या मोबाईल युनिटचा मोठा फायदा होणार आहे. दुचाकी क्षेत्रातील ग्राहकांना पर्यावरणपूरक इंधनाचा फायदा करून देण्यासाठी भारतातील काही नामांकित संस्थांबरोबर एमएनजीएल रिव्हर्स इंजिनिअरिंग प्रकल्प विकसित करत असल्याचेही पांडे यांनी सांगितले.
