अकोले |प्रतिनिधी| Akole
आदिवासींच्या विविध मागण्यासांठी विविध ठिकाणचे आदिवासी बांधव हे आमदार डॉ. किरण लहामटे यांच्या निवासस्थानी आले होते. मात्र आमदार लहामटे हे अनुउपस्थित राहिल्याने संतप्त अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने लहामटे यांचा निषेध नोंदविण्यात आला. काल संतप्त आदिवासी बांधवांनी राजूर येथील आमदार लहामटे यांच्या घरावर काळा झेंडा फडकविला.
आपण आदिवासींच्या आरक्षित जागेवर निवडून आले असून तुम्ही आदिवासींचे प्रश्न सोडविणार नसल्यास आपल्याला त्या पदावर राहण्याचा मुळीच आधिकार नाही. आज तुम्ही प्रश्नाला सामोरे जाण्याऐवजी आम्हाला टाळून मुंबईला निघून जाता, त्याबद्दल तुमचा निषेध करून यापुढील निवडणुकीत तुम्हाला आदिवासी समाज उत्तर देईल, असा इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राज्य युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी आमदार डॉ. किरण लहामटे यांना दिला. याबाबतचे निवेदन लहामटे यांच्या पत्नी सौ. पुष्पाताई लहामटे यांना निवेदन दिले.
आदिवासींच्या समस्या सोडवण्यास राज्यातील आमदार, खासदार अपयशी ठरले असल्याने त्यांच्या विरोधात व त्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी जनाधिकार उलगुलान करण्यात आले. राज्यातील पहिले आंदोलन तालुक्यातील राजूर येथे करण्यात आले. उद्यापासून प्रत्येक आदिवासी आमदारांच्या दारावर मोर्चा काढणाऱ असल्याचे जाधव म्हणाले.
आदिवासींची समस्या आपल्याकडून सुटायला पाहिजे होत्या, त्या समस्या सोडवण्यात आल्या नसल्याने आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे. त्यामुळेच सर्व प्रथम आदिवासींच्या आरक्षित जागेवर आणि त्या सर्टिफिकेटच्या नावावर निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे तुम्ही तुमची जबाबदारी संभाळून खालील समस्या तात्काळ सोडवण्यात याव्यात, 6 जुलै 2017 च्या सुप्रीम कोर्टाची अंमलबजावणी करून तात्काळ बोगसांनी बळकावलेल्या जागी खन्या आदिवासींची विशेष नोकरपद भरती तात्काळ राबविण्यात येऊन आदिवासी तरुणांची वाढलेली बेरोजगारी दूर करण्यात यावी., पदोन्नती आरक्षण विरोधी आदेश तात्काळ मागे घेऊन पूर्ववत करण्यात यावा, धनगर जात व आदिवासी जमात यांचा सर्वेक्षण करून टीआयएसएस ने अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे. तो टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा अहवाल सरकारने जाहीर करावा.
महिलांसाठी दिशा शक्ती कायदा मंजूर केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रात धान, नाचणी, वरई लागवड कामाचा रोहयोत समावेश करावा. 100 टक्के आदिवासी गाव असूनही तेथे आदिवासी सरपंच असतो. ते काही ठराविक गाव पेसा कायद्यातून वंचीत राहिलेली आहेत त्यांचा पेसा कायद्यात समावेश करावा. आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करून प्रत्येक विभागातील पदे भरण्यासाठी पदभरती करून पेसाच्या जागा भराव्या. खावटी अनुदान त्वरीत वितरित करण्यात यावे तसेच किराणा स्वरूपात देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करावे.
आ. लहामटे यांच्या नावाचा गैरवापर करून एकदरे फाट्यावर रानवारा नावाचे बेकायदेशीर बियर बार व ढाबा चालू आहे तो तात्काळ बंद करण्यात यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या सर्व समस्या तात्काळ मुख्यमंत्री यांच्या मार्फत सोडवण्यात याव्यात व पावसाळी अधिवेशनात व विधानसभेत मुद्दे उपस्थित करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा एकनाथ भोये, नीरज चव्हाण संदीप गवारी, रमु इडे, मनिषा गाबले, रुखमिनी ठाकरे, बाळा पाडवी, राजेंद्र घारे, धनाजी राव, वाळू पुंदे, केशव रोंगटे, लक्ष्मण तळपे, संदीप गवारी, नीरज चव्हाण आदिंनी दिला आहे.
