श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष ना. बाळासाहेब थोरात यांनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीमार्फत
हुकूमशाही केंद्र सरकारविरुद्ध शेतकरी व कामगार यांच्या विरोधात नुकतेच केलेले काळे कायदे महाराष्ट्रात अडवण्यासाठी उद्या 15 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 4.00 वाजता होणार्‍या डिजिटल रॅलीच्या नियोजनाबाबत सुयोग मंगल कार्यालयात बैठक संपन्न झाली.
या बैठकीसाठी आमदार लहु कानडे, युवक काँग्रेसचे महासचिव करण ससाणे, कार्याध्यक्ष जिल्हा काँग्रेस सचिन गुजर, जिल्हा काँग्रेस सरचिटणीस ज्ञानेश्वर मुरकुटे, अल्पसंख्यांक सेलचे जिल्हा उपाध्यक्ष दीपक कदम, अनुसूचित जाती काँग्रेस तालुकाध्यक्ष सुभाष तोरणे, सेवादल शहराध्यक्ष रावसाहेब आल्हाट, युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अमोल नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी आ. लहु कानडे म्हणाले की, केंद्र सरकारने नुकतेच शेतकर्‍यांशी निगडीत तीन काळे कायदे व कामगारांशी निगडीत दोन कायदे हुकूमशाही पद्धतीने मंजूर केले. या कायद्यामुळे शेतीमाल हमीभावाच्या महत्वाच्या मागणीला फाटा देऊन शेतकर्‍यांना भांडवलदाराच्या दावणीला बांधले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून अन्नधान्य वगळल्यामुळे भूमिहीन व गोरगरीब लोकांना अन्नधान्याची अडचण होणार आहे.
शेतमाल कुठेही विक्री करण्याची परवानगी देताना शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीच्या रकमेची हमी घेण्यात आलेली नाही. कामगार कायद्यामध्ये दुरुस्ती केल्याने आता 20 ऐवजी 300 कामगार असणार्‍या कारखान्यातील कामगारांना केव्हाही नोकरीतून कमी करण्याचे अधिकार कारखानदारांना दिले आहेत. शिवाय उद्योगपती कायम कामगारांना हंगामीमध्ये रुपांतर करू शकतील.
अशी तरतूद करुन कामगारांच्या नोकरीची शाश्वती नष्ट करण्याचे काम यानिमित्ताने होणार आहे. राज्य घटनेची शपथ घेऊन संविधानीक पदावर विराजमान असणार्‍या महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी घटनेतील मुल्यविरोधी लेखीपत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले. त्यांची ही कृती घटनाविरोधी असल्याने राज्यपाल कोशियारी यांची राष्ट्रपतींनी हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली.
याप्रसंगी करण ससाणे म्हणाले, या डिजिटल रॅलीमध्ये सर्व घटकांना सामावून घेण्यासाठी युवकांनी मोठी भूमिका पार पाडावी. भविष्यात या कायद्याचे परिणाम सर्व स्तरातील नागरिकांना भोगावे लागणार आहे. सचिन गुजर म्हणाले, शेतकर्‍याच्या माल विक्रीत अडचण निर्माण झाल्यास शेतकर्‍याची तक्रार किती दिवसात निकाली काढायची याची तरतूद या कायद्यात नाही.
जीवनावश्यक वस्तू संशोधन कायद्यामुळे मोठ्या भांडवलदारांकडून शेतकर्‍याचा माल कमी पैशात खरेदी करुन मालाची साठेबाजी मोठ्या प्रमाणात होऊन नागरिकांना महाग माल खरेदी करावा लागेल. तरी या डिजिटल रॅली सर्वांना पहाता यावी म्हणून डी.ए.एन. केबल नेटवर्कच्या सी न्यूज चॅनेल नंबर 194 या स्थानिक नेटवर्कवर प्रसारीत केली जाणार आहे. या बैठकीसाठी सोशल मिडियावर सक्रीय असणारे सहकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
