अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
गौणखनिज (Minerals) खाणपट्टा व खाण परवानाधारक यांच्या मंजुरी (Approval) व अडचणीबाबत नव्याने दिशादर्शक सूचना जाहीर करावी. त्यांच्या अडचणी सोडवाव्यात, जाचक अटी लादू नयेत, बाजू न ऐकता लावण्यात आलेला दंड माफ करावा, महसूलच्या (Revenue) सक्षम अधिकार्‍यांनी असोसिएशनच्या पदाधिकारी यांच्यासमवेत संयुक्तिक बैठक घेऊन समस्यावर चर्चा करून मार्ग काढावा. अन्यथा 19 ऑक्टोबरपर्यत निर्णय न झाल्यास बेमुदत संप (strike) पुकारण्याचा खाणपट्टा व खाण परवानाधारक असोसिएशने दिला आहे. एका प्रकारे त्यांनी महसूलच्या विरोधात दंडच थोपडले आहेत.
दरम्यान जिल्ह्यात एकट्या नगर तालुक्यातून (Nagar Taluka) खानपट्टा व खाण परवानाधारक यांच्याकडून शासनाला रॉयल्टीच्या माध्यमातून वर्षाकाठी 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीची रक्कम मिळते. तसेच इतर कर स्वरूपात 2 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम म्हणजेच वर्षाकाठी खानपट्टा व खाण परवानाधारकांकडून 12 ते 14 कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेचा भरणा सरकारी तिजोरीत होते. असे असतानाही महसूलकडून खानपट्टा व खाण परवानाधारक यांना येणार्‍या अडचणींकडे लक्ष दिले जात नाही. यामुळे जिल्हाभरातील स्टोन क्रेशर (Stone crusher) बंद करण्याची वेळ आलेली आहे. क्रेश चालकांना येणार्‍या अडचणीत प्रमुख्याने क्रशरवर काम करणारा वर्ग निरक्षर असल्याने वाहतुकीसाठी राबविण्यात आलेला नवीन ई-पास (E-Pass) पद्धतीचा अवलंब करणे शक्य नाही. ही पद्धती गुंतागुंतीची आणि त्रासदायक आहे. यामुळे विनाकारण दंडला समोरे जावे लागत आहे. ई-पास ही राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये लागू नसतानाही तिची नगरमध्ये सक्ती का असा सवाल खाण परवानाधारक असोसिएशनचा आहे.
गौण खनिजाचे उत्खन्न (Excavation of secondary minerals) व ती काढणे नियम 1968 चे कलम 8 अनुसार दंड आकारणी करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहे. हा दंड आकारणी पूर्वी संबंधीत व्यक्तीस, संस्थेस त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. मात्र, अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या पत्राचा आधार घेत के्रशर चालकांना वीज वितरण कंपनीकडून आलेल्या बिलाच्या रिडींनूसार दंड आकारण्यात आलेला आहे. या दंडाच्या बाबत त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देता दंड करण्यात आलेला आहे. नगर तालुक्यात (Nagar Taluka) वीज बिलानूसार 22 लोकांना 2 ते 11 कोटींचा दंड करून त्यांच्या जमीनीवर बोजा चढविण्यात आलेला आहे. कमी अधिक प्रमाणात ही परिस्थिती जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात आहे.
वास्तवात खाणपट्टाधारक अथवा क्रेश चालकांची बाजू न ऐकता के्रशरवरील वीज वजावट करण्याचे जाणीवपूर्वक टाळून महसूलच्या अधिकार्‍यांनी अतिरिक्त दंड केलेला आहे. जिल्हाभर महसूलच्या अधिकार्‍यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या पत्राचा चुकीचा अर्थ लावल्याचा आरोप करण्यात आला. यासह अन्य अडचणी असून येत्या आठ दिवसांमध्ये सक्षम अधिकारी व असोसीएशनचे पदाधिकारी यांची संयुक्तिक बैठक घेण्यात यावी. तसेच समस्या सोडवाव्यात अन्यथा खाणपट्टा, खाणपरवाना, स्टोन क्रशर व वाहतूकदार बेमुदत संप पुकारून बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित यांना मंगळवारी निवदेन देण्यात आले आहे. यावेळी नगर तालुका क्रशर सेवा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक भगत, सपंत लोटके, प्रभाकर घोडके, शंकर पवार, सुभाष आढाव, सुरेश वारुळे, डॉ. दुसुंगे, विकास कार्ले, राहुल लोटके, जालींदर कोतकर उपस्थित होते.
