नाशिक । प्रतिनिधी Nashik
राज्यभर गाजलेला तसेच ज्यामुळे नाशिक महापालिका ( NMC )आयुक्त यांची बदली झाली तो नाशिकमधील म्हाडा प्रकरणाचा अहवाल (Mhada case report) अद्याप शासनाकडे गेलेला नाही. लेआऊटबाबत काही अहवाल महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. मात्र लवकरच तो प्राप्त झाल्यावर शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.
मनपा नगररचना विभागाकडून (Town Planning Department)एकूण 65 बिल्डरांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांचे खुलासे महापालिकेला प्राप्त झाले असून 54 पैकी 14 लेआऊटचे खुलासे अद्याप महापालिकेला मिळालेले नाहीत.
नियमानुसार एक एकरावरील प्रकल्पात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, याचे पालन न झाल्याने नाशिकमध्ये जवळपास सात हजार सदनिकांचा घोटाळा झाल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे ज्या बिल्डरांनी तपासाकडे पाठ फिरवलीय त्यांना नगरविकास विभागाकडून दुसरी नोटीस बजावली आहे.
नाशिकमधील म्हाडा घोटाळा प्रकरणी विधान परिषदेतही प्रश्न उपस्थित झाला होता. नियमानुसार एक एकरावरील प्रकल्पात आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, याचे पालन न झाल्याने नाशिकमध्ये जवळपास दोन हजार सदनिकांबाबत दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे.
नाशिकमधील म्हाडा घोटाळा प्रकरणी विधान परिषदेतही प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी उत्तर दिले होते. नाशिक महापालिकेच्या नगरनियोजन विभागात यासाठी एक स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आला होता.
