नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
एसटी कामगारांनी (ST workers) तब्बल 5 महिने संप केला. एस. टी. कामगारांना न्यायलयातून विलीनीकरण (Merger) डंके की चोट पे मिळवून देणार म्हणणारे तोंडघशी पडले आहे. वेतन गेले. शेवटी विलिनीकरण झाले नाही. तेल गेले, तूप गेले, हाती धुपटणे आल्यासारखी गत झाली आहे.
जे कोर्टात झाले. ते या पूर्वी मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी सात वेळा जाहीर केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की विलिनीकरण शक्य नाही. न्यायालयाने कोणत्याही ठिकाणी शब्द वापरला नाही की एसटी कर्मचारी दुखवट्यात आहेत. उलट त्यांनी संपकरी यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Advocate Gunaratna Sadavarte) यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करू नये, असे सांगत न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने राज्य सरकारला (stage government) सांगितले की आतापर्यंत तुम्ही इतक्यावेळा संधी दिली आहे तर आता आणखी एकदा त्यांना कामावर येण्याची संधी द्यावी म्हणून ही 22 एप्रिलची शेवटची संधी दिली आहे. ती संधीही गमावली तर कोणी वाली दिसत नाही.
संपकाळातील पगार व्याजासहित न्यायलयातून मिळवून देणार, असे आश्वासन सतत दिले जात होते. प्रत्यक्षात न्यायालयाने तसे आदेश दिलेच नाही. कामगार संपात नाहीत तर दुखवट्यात आहेत, असा युक्तिवाद वकील वारंवार करत होते. कामगारांवर कारवाया करू नका, असे आदेश न्यायालयाने दिले नाही. उलट संप काळात कर्मचारी वाहतूक नियंत्रकच्या बढती परीक्षेपासून वंचित राहिले. पाच महिन्यांपासून लालपरी धावली नाही. पाच महिन्यांनी वार्षिक वेतनवाढ (Annual increment) पुढे गेली. पाच महिन्यांचा पगार गेला. पााच महिन्यांचा सेवा काळ खंडित झाला. आर्थिक परिस्थिति खराब झाल्यामुळे काही कर्मचार्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले. मुख्य बाब विलीनीकरण नाकारलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला वकील चॅलेंज करून तुम्हाला खेळवत ठेवणार आहेत.
मुळात विलिनीकरण (Merger) करायचे असेल तर 1950 नुसारच बदल करता येऊ शकतो. या अहवालाला चॅलेंज देऊन फक्त भावनांशी खेळलें गेले. हे मात्र संपकर्‍यांच्या लक्षात आले नाही. अतोनात नुकसान झाले असताना जल्लोष कसा साजरा झाला, याचे कोडे मात्र उलग़डले नाही. एसटीत डझनभर कामगार संघटना आहे. नेतृत्वाचीही बोंबच दिसत आहे. या सेवकांना सरकारमध्ये विलिनीकरणाचे गाजर दाखवून खेळवत ठेवले, कामगारही त्यावर विश्वास ठेवत राहिले. त्यामुळे त्यांचे स्वत:चे आणि एसटीचे नुकसानच झाले. एसटी महामंडळ (ST Corporation) या संपाने पूर्ण जायबंदी झाले. कामगारांच्या हाती फारसे काही न पडल्याने कामगारांचेही या पाच महिन्यांच्या संपात काय भले झाले, हा प्रश्नच आहे.
राज्याच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (Public transport system) अशा प्रकारे खिळखिळी होत असतानाही, उच्च न्यायालयाने संपावरील कामगारांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांना कामावर हजर करुन घेण्याचे आवाहन केले आहे. आता तरी भूलथापांना बळी न पडता कामगारांनी भानावर यणे गरजेचे आहे. त्यांना सरळ मार्गावर आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. महामंडळाच्या आवाहनानुसार एसटीच्या सुमारे 81 हजार 683 कामगारांपैकी सुमारे 35 हजार कामगार पुन्हा कामावर हजर झाले.
तरीही संपावर असलेल्यांची संख्या 46 हजार एवढी आहे. संपकाळात खासगी बस व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याचा प्रयत्नही फारसा यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे 16 हजार बसगाड्यांपैकी केवळ 5800 बसगाड्याच रस्त्यावर धावल्या आहेत. राज्यातील सुमारे 68 लाख प्रवाशांसाठी ही परिस्थिती अतिशय त्रासदायक ठरली आहे. म्हणूनच आता फाऱ हा वाद तुटेपर्यंत तानण्यात अर्थ नाही. 22 एप्रिलला लालपरी पुन्हा रस्त्यावर धावावी, हीच मराठी माणसाची इच्छा आहे.
