यावल Yaval ( प्रतिनिधी ) –
येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने (Agricultural Produce Market Committee) व्यापाऱ्यांनी आपले अनुज्ञाप्ती व्यापारी लायसेन्स नुतनीकरण (Merchant license renewal) करण्यासाठी दोनशे रुपये फि लागत होती तिच फि कृउबा समितीने पाच हजार रुपये केल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये (merchants) नाराजीचे (Dissatisfied) सुर निघत आहे .
याबाबत अधिक माहिती अशी की , गेल्या दोन वर्षापासून कोरोना महामारीमध्ये व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांचे आर्थिक मोठे नुकसान झाले त्यात नुकतेच निसर्गाच्या लहरीपणा व अवकृपेने अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून त्याचा परिणाम उत्पादन कमी झाले आहे त्याची झळ व्यापारी वर्गाला बसली आहे.
या सर्व बाबीचा विचार करता कृउबा समितीने कोणतीही जनरल सभा न बोलविता अवाढव्य लायसन्स नुतनीकरण फी वाढीला निर्णय हा चुकीचा आहे . त्यासाठी व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते परंतू त्यांनी तसे न करता दोनशे रु . फि चे पाच हजार हे अयोग्य ते व्यापाऱ्यांना मान्य नाही . त्यासाठी बाजार समितीला प्रत्यक्ष भेटून वारंवार तोंडी व लेखी निवेदनाद्वारे फी कमी करणेसाठी पत्र दिले आहे परंतू त्याचा काही एक फायदा झालेला नाही तरी वरील परिस्थितीचा विचार करता अनुज्ञाप्ती नुतनीकरण ( लायसेन्स रिनिव्हल ) फी वाढ ही त्वरीत रद्द करून व्यापाऱ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी व्यापारी वर्गातून होत आहे .
तसेच अन्य तालुक्यातील बाजार समितीप्रमाणे यावल बाजार समितीमध्ये शेतकरी , व्यापारी , हमाल निवास , संडास, बाथरूम , मुतारी, पिण्यासाठी पाणी , सुरक्षा भिंत , माल ठेवण्यासाठी शेड , कॉक्रीटीकरण केलेले नाही यासर्व सेवा सुविधा समितीला देणे गरजेचे असतांना बाजार समिती या सुविधा देत नाही.
तरी तालुक्यातील भुसारमालाचे केळी , कांदा , गुरेढोरे व्यापारी नियमितपणे आतील व बाहेरील मार्केट फि पावती देत असतांना वरील सुविधा उपलब्ध नसतांनाही एवढी फी वाढविण्याचे कारण काय ? तसे बाजार समितीला शासनाचे आदेश आहे का ? आणि जर आदेश आहे तर व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेण्याचे कारण काय ? दोनशेचे पाच हजार फि वाढ झाल्याने व्यापारी वर्गाचे मोठे नुकसान होणार असल्याने ती बाजार समितीने कमी करावी अन्यथा त्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर न्याय मागणार असल्याचे यावल तालुका ग्रेन मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक चौधरी यांनी दिलेल्या पत्रात इशारा दिला आहे .
लायसेन्स फी मधील वाढ ही संचालक मंडळाच्या सभेत सर्वानुमते मंजूर करून त्यास सहकार खात्याची पोटनियम दुरुस्तीची मान्यता रितसर घेतलेली आहे. याबाबत आपण वरिष्ठ कार्यालयाकडे रितसर दाद मागावी असे सभापती यांनी व्यापारी असोसिएशनला लिखित स्वरुपात कळविलेले आहे. अशी प्रतिक्रिया मार्केट कमिटीचे सचिव स्वप्नील सोनवणे यांचेकडून जाणून घेतली
