अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
थेट जनतेतून सरपंच निवडणूक करण्याचा निर्णय घेताना शासनाने सातवी पास अनिवार्य केले होते.
आता थेट जनतेतून सरपंच निवड रद्द करण्यात येऊन सदस्यातून सरपंच निवडले जाणार आहेत. मात्र, यासाठी सातवी पास ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने या बाबत आदेश काढले आहेत.सरपंच पदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार असल्याने आता प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवार किमान सातवी पास द्यावा लागणार असल्याने पॅनल प्रमुखांची धावपळ उडाली आहे.
जो उमेदवार 1995 नंतर जन्मलेला असेल, आणि ज्याला सदस्य किंवा सरपंच म्हणून नियुक्त करायचं असेल तर संबंधित उमेदवार सातवी पास असणे आवश्यक आहे. 24 डिसेंबरला हा जीआर जारी करण्यात आला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 15 जानेवारीला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. त्यासाठी 23 डिसेंबरपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने भाजप काळातील थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द करत, सदस्यातून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला. तसंच यावेळी सरपंच आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वी न होता, ती निवडणुकीनंतर होणार आहे.
या सर्व प्रकारावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. अशा परिस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाचा नवा आदेश समोर आला आहे. या निवडणुकीमध्ये सदस्य आणि सरपंच उमेदवाराबाबतचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत.
अंगठेबहाद्दरांची गोची
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने सरकारने नाव जीआर जारी केल्याने ग्रामपंचायत सदस्य होण्याच्या अनेकांच्या इच्छांवर पाणी फेरले आहे. गावात वट असूनही केवळ शिक्षण नसल्याने अनेकांना निवडणूक लढवता येणार नाहीये. परिणामी आपल्या सग्यासोयर्‍यांना, शिकलेल्या बायकोला उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी सेटिंग सुरू केली आहे.
निवडणूक आयोगाने सरपंचपदाबाबत नेमकं काय म्हटलंय ?
* निवडणूक आयोगाने 24 डिसेंबरला अध्यादेश जारी केला आहे. यामध्ये निवडणूक अर्ज भरताना अर्जदार 21 वर्षापेक्षा कमी वयाचा नसावा, उमेदवाराचं नाव मतदार यादीत असावं.
* उमेदवार जर 1 जानेवारी 1995 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेला असेल आणि ज्यांना कोणत्याही कायद्याने बाद ठरवलं नसेल, त्यांना सातवी पास असल्याशिवाय सरपंच म्हणून निवडून दिलं जाऊ शकणार नाही.
