नाशिक । Nashik (प्रतिनिधी)
सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) आणि खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईडब्ल्यूएस) यांच्या आरक्षणामुळे बाधित झाल्याने खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांत प्रवेश घ्यावा लागलेल्या गुणवत्ताधारक वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क राज्य सरकार भरणार आहे. हा निर्णय 2019-20मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आला आहे.
राज्यात शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय सेवेत ‘एसईबीसी’साठी आरक्षण लागू करण्यात आले होते. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार ‘ईडब्ल्यूएस’साठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले.
आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी 2019-20 या शैक्षणिक वर्षांत शासकीय, शासन अनुदानित, महापालिका आणि खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील वैद्यकीय, दंत वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश या दोन्ही प्रवर्गाच्या आरक्षणानुसार करण्यात आले.
मात्र त्यामुळे शासकीय, शासन अनुदानित महाविद्यालयांमधील काही गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश बाधित झाले, परिणामी त्यांना खासगी, विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावे लागले, असे शासनाचे मत आहे.
आरक्षणाची झळ बसलेल्या या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाने भरावे, असा प्रस्ताव होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली असून तसा शासन आदेश काढला आहे.
या निर्णयानुसार एकाच वेळची बाब म्हणून एमबीबीएस-साडेचार वर्षे, बीडीएस-चार वर्षे आणि पदव्युत्तर पदवी-तीन वर्षे, असे संपूर्ण अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यात येणार आहे. शासकीय, शासन अनुदानित महाविद्यालयांमधील शैक्षणिक शुल्क तसेच शिष्यवृत्ती आणि अन्य शासकीय अर्थसाहाय्य मिळत असल्यास तेवढी रक्कम वजा करून उर्वरित शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. एखादा विद्यार्थी ज्या वर्षांत अनुत्तीर्ण होईल, त्या वर्षांतील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती त्याला मिळणार नाही.
