सरकारी योजना वा उपक्रम राबवण्यासाठी शिक्षक हा ‘हुकुमी माणूस’ असे आजवर सरकारी पातळीवर मानले गेले आहे. जनगणना, निवडणूकसंबंधी कामे, प्रौढ साक्षर योजना, शाळाबाह्य मुलांचा शोध, पोषण आहार आदी अनेक कामांचे ओझे शिक्षकांच्या माथी मारले गेले आहे. विविध सामाजिक जबाबदार्‍यांसह 108 प्रकारची अशैक्षणिक कामे शिक्षकांना करावी लागतात, असे शिक्षक संघटना सांगतात. समाजाखेरीज सरकारसाठीसुद्धा शिक्षक किती महत्त्वाचा घटक आहे याची खात्री यावरून पटते. शिक्षकांपाठोपाठ मनपाच्या विभागीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांवरही आता सरकारची कृपादृष्टी की वक्रदृष्टी (?) पडली आहे.
मनपाच्या विभागीय अधिकार्‍यांवर कामांचा ताण वाढल्याचे राज्य सरकारच्या लक्षात आले आहे. विभागीय अधिकार्‍यांवर विवाह नोंदणीचीसुद्धा जबाबदारी आहे. कार्यभार कमी करण्यासाठी अधिकार्‍यांना त्या जबाबदारीतून भारमुक्त करायचे सरकारने ठरवले आहे. ते काम आता विभागीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर सोपवण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. तसे आदेशही सर्व मनपांना देण्यात आले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांना विवाह नोंदणी कामाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे आदेश नाशिक मनपा आयुक्तांनी काढले आहेत.
दोन वर्षे करोनाकहर सुरू होता. बाधितांवर उपचार करण्याची वा तशी व्यवस्था करण्याची जबाबदारी स्वाभाविकपणे वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर होती. ती त्यांनी चोखपणे बजावली. हजारो रूग्णांना बरे करून करोना विळख्यातून सोडवले. दुसरी लाट सध्या बरीच ओसरली आहे. करोनासंकट आता निवळत आहे, असे राज्य सरकारला वाटत असावे. म्हणून मनपाच्या विभागीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर विवाह नोंदणीसारख्या ‘मंगल कार्या’चा नाजूक भार टाकला गेला असावा.
रुग्ण तपासणे, आजाराचे निदान करून रुग्णांवर औषधोपचार, इंजेक्शन वा सलाईन देणे आदी वैद्यकीय कामांप्रमाणेच विवाह नोंदणीचे अवैद्यकीय कामसुद्धा हे अधिकारी चांगल्या प्रकारे करू शकतील, असा विश्वास सरकारच्या उच्चपदस्थांना वाटत असावा किंवा विवाह हासुद्धा नवे दुखणे ठरू शकतो या कल्पनेने कदाचित विवाह नोंदणीची जबाबदारीही वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर सोपवली जात असावी. विवाह नोंदणी करून एखाद्या जोडप्याचे लग्न लावून देत असताना एखादा रुग्ण आला तर काय होईल?
‘एवढी लग्नगाठ बांधून देतो, मग तुला तपासतो’ असे त्या रुग्णाला सांगावे लागणार का? किंवा ‘मी रुग्णसेवेत व्यस्त आहे, आज विवाह नोंदणी होऊ शकणार नाही. नंतर या’ असे सांगून विवाहेच्छूक जोडप्यांची बोळवण वैद्यकीय अधिकार्‍यांना करावी लागेल का? आज विवाह नोंदणीच्या अवैद्यकीय कामाचा भार मनपाच्या विभागीय वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर सोपवला जात आहे. उद्या कदाचित जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांतील वैद्यकीय अधिकार्‍यांनासुद्धा कदाचित विवाह नोंदणी कामाच्या मांडवाखालून जावे लागण्याची शक्यता नाकारता येईल का?
मनपातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर विवाह नोंदणीची नवी जबाबदारी सोपवण्याच्या निर्णयामागे सरकारी यंत्रणेतील जबाबदार्‍यांत खांदेपालट करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाल्याचे दिसते. कदाचित सरकारी सेवकांचे एकांगी कार्यकौशल्य बहुमुखी बनवण्याचा उद्देशही त्यामागे असेल का? बदलाची भूमिका सरकारने घेतली असेल आणि फेरबदल करायचेच असतील तर ते वरपासून खालपर्यंत व्हायला हवेत. अनेकदा कित्येक निर्णय पुरेशा विचाराशिवाय घेतले जातात.
पुढे ते निष्फळ ठरतात. लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. भारताने शंभर कोटी लसीकरणाचा टप्पा पार केल्याचा गाजावाजा सुरू आहे, पण दोन्ही लस घेणार्‍यांचे प्रमाण तुलनेने कमी असल्याचे स्पष्ट होत आहे. रशियासारख्या पुढारलेल्या देशात करोना पुन्हा जोर करीत आहे.
चोवीस तासांत एक हजार लोक करोनाबळी ठरल्याची बातमी माध्यमांत नुकतीच आली आहे. महाराष्ट्रात पहिली लस घेणार्‍या नागरिकांचे प्रमाण 72 टक्के असले तरी दुसरी घेणार्‍यांचे प्रमाण अवघे 32 टक्के आहे. नियोजित वेळ उलटून गेली तरी राज्यातील 76 लाख नागरिकांनी दुसरी लसमात्रा घेतलेली नसल्याचे वास्तव उजेडात आले आहे. ही परिस्थिती पाहता वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर विवाह नोंदणीची जबाबदारी सोपवण्याचा सरकारचा निर्णय किती रास्त ठरेल?
