औरंगाबाद – aurangabad
येत्या १८ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ‘मध्यस्थीचा मसुदा’ अर्थात मेडिएशन बिल (Mediation Bill) मांडणार आहोत. जो मंजूर होईल. त्यामुळे वैकल्पिक वाद-विवाद निवारण केंद्र, समेट व मध्यस्थी केंद्र निर्माण होऊन न्यायालयांचा भार कमी करण्यासाठी आणि गतिमान ‘न्यायदानासाठी त्याची मदत होईल. प्रत्येक प्रकरण न्यायालयात नेले जाते. त्यामुळे न्यायालयांचा मौल्यवान वेळ वाया जातो. लोक न्यायासाठी न्यायालयात जातात. चांगली फी भरू शकणारे नामांकित वकिलामार्फत न्यायालयात जातात. मात्र, फी भरू न शकणाऱ्यांना न्याय नाकारला जाऊ नये, अशी अपेक्षा केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Union Law and Justice Minister Kiren Rijiju) यांनी व्यक्‍त केली.
आज देशातील न्यायालयांमध्ये पाच कोटींपेक्षा जादा प्रकरणे प्रलंबित आहेत. न्यायदानात तुटी नाही, तसेच शासनाचे सहकार्य असताना सद्य:स्थिती अशी आहे. लोकांना अपेक्षित न्याय देण्यासाठी देशाला चांगले न्यायाधीश, वकील व मध्यस्थांची गरज आहे. आपल्यासारख्या विधि पदवीधरांमधून ते निर्माण व्हावेत, अशी अपेक्षा केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी व्यक्‍त केली.
रुख्मिणी सभागृहात आयोजित येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या पहिल्या दीक्षांत सोहळ्यात ते मार्गदर्शन करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाचे कुलपती ए. एम.
खानविलकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा विद्यापीठाच्या महासभेचे सदस्य हरिकेश रॉय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व प्र-कुलपती दीपांकर दत्ता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा रंजना देसाई, तसेच केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अरविंद सावंत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला, महाराष्ट्र आणि गोवा वढील परिषदेचे अध्यक्ष अँड. वसंतराव डी. साळके व राष्टीय वकील परिषदेचे पदाधिकारी यांची मंचावर उपस्थिती होती.
पदवी व प्रशस्तीपत्र प्रदान या समारंभात ५८ विद्यार्थ्यांना पदवी (बी.ए, एल.एल. बी. ऑनर्स) व ६७ विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर (एल.एल.एम) पदवी व प्रशस्तीपत्र प्रदान करण्यात आले. खंडपीठातील आजी व माजी न्यायमूर्ती, ज्येष्ठ विधिज्ञ, खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अँड, नितीन चौधरी व सचिव अँड. उमाकांत औटे, सरकारी वकील डी.आर. काळे, वकील परिषदेचे सदस्य नितीन सावंत, अनेक वकील, पालक आणि विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.
