येवला । Yeola
ऑनऑनलाइन नोंदणीला गर्दी अन नंतर बारदान उपलब्ध नसल्याने शासकीय आधारभूत किमतीचा मका खरेदीला अडथळे आले. त्यातही खरेदी सुरू असतांना मात्र केंद्र शासनाने टार्गेट पूर्ण झाल्याचे कारण देत पोर्टल बंद करून अचानक मका खरेदी बंद केली आहे. यामुळे तालुक्यातील ऑनलाइन नाव नोंदणी केलेल्या सुमारे एक हजार शेतकर्‍यांच्या मका विक्रीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
यावर्षी लॉकडाऊनमुळे खाजगी बाजारात मकाचे दर प्रचंड घटले आहे.आजही व्यापारी 1100 ते 1400 रुपये दराने मका खरेदी करत असताना त्यातुलनेत शासकीय आधारभूत किंमत योजनेत एक हजार 850 रुपये प्रतिक्विंटल दराने मका खरेदी होते.
शासकीय आधारभूत किंमत धान्य खरेदी हंगाम अंतर्गत खरीप मका खरेदी महाराष्ट्र स्टेट को ऑप मार्केटिंग फेडरेशन यांनी दिलेल्या पत्रानुसार 2 नोव्हेंबरपासून ऑनलाईन पद्धतीने खरेदी सुरू केली होती.
शेतकर्‍यांनी मका विक्रीला नाव नोंदणी सुरु होतात रांगा लावून नाव नोंदणी केली. अनेक शेतकर्‍यांची मका विक्री झाली मात्र मोठ्या प्रमाणात शेतकरी प्रतीक्षेत असताना उद्दिष्ट पूर्ण झाल्याने खरेदी बंदचा निर्णय झाल्याने शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहे. ही खरेदी पुना पूर्ववत न झाल्यास शेतकर्‍यांना प्रति क्विंटल 400 ते 600 रुपयांचा भुर्दंड सहन करण्याची वेळ येणार आहे.
ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या शेतकर्‍यांची मका शासकीय आधारभूत किमतीने 31 डिसेंबर पर्यत खरेदी करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र बुधवारी उद्दिष्टय पूर्ण झाल्याचे कारण देत शासनाने ऑनलाईन पोर्टल बंद केल्याने विक्रीला आलेल्या व प्रतीक्षेतील शेतकर्‍यांना धक्काच बसला आहे. 15 नोव्हेंबर नंतर मका खरेदी सुरू झाली असून राज्याचे 4 लाख 49 हजार क्विटलचे उद्दीष्ट सोळा तारखेपर्यंतच पूर्ण झाले आहे.या काळात जिल्ह्यात अवघ्या 1823 शेतकर्‍यांची खरेदी पूर्ण होऊ शकल्याने खरेदीची प्रक्रिया ही संथ असल्याचे दिसते.
येवल्यात 1000 शेतकरी वंचित
मका विक्रीसाठी जिल्ह्यात येथे सर्वाधिक 1412 शेतकर्‍यांनी नाव नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 600 शेतकर्‍यांना खरेदीचे एसएमएस पाठविण्यात आले असून 328 शेतकर्‍यांकडून सुमारे 20 हजार क्विंटल मका खरेदी झाली आहे.
आता खरेदी बंद झाल्यामुळे हजारावर शेतकर्‍यांचे मका विक्री बाकी असून अचानक खरेदी बंद झाल्याने शेतकर्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.पुन्हा उद्दिष्ट वाढवून मिळत मका खरेदी सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मका खरेदी न झाल्यास एकटा तालुक्यातच कोट्यवधींचा फटका शेतकर्‍यांना सहन करावा लागेल.
दरम्यान पहिल्या टप्प्यात खरेदीत झालेल्या तालुक्यातील 182 शेतकर्‍यांना सुमारे एक कोटी 94 लाखाचे पेमेंट अदा केले असून पैसे मिळालेले शेतकरी मात्र समाधानी आहे.