शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi
महाविकास आघाडी सरकारच्या शेतकरी द्वेषामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या घरात ऐन दिवाळीत अंधार पसरला असून शेतकर्‍याची दिवाळी काळी करण्यास महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत ठरला आहे. वारेमाप आश्वासने व घोषणांचा पाऊस पाडून एकही घोषणा कृतीत न आणणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने आमच्या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे द्यावीत, अन्यथा जनतेची व शेतकर्‍याची फसवणूक केली म्हणून माफी मागावी, अशी मागणी आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना सरकारची कोणतीही मदत मिळाली नाही तसेच सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भरतीय जनता पक्षाच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. विखे पाटील यांनी आघाडी सरकारच्या कारभारावर सडकून टिका केली. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, गणेश कारखान्याचे चेअरमन मुंकूदराव सदाफळ भाजपाचे उपाध्यक्ष रघुनाथ बोठे, भाजयुमोचे तालुकाध्यक्ष सतिष बावके आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
राज्यातील 55 लाख हेक्टरहून अधिक शेत जमिनींवरील पिकांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याची सरकारची प्राथमिक आकडेवारी आहे. प्रत्यक्षात 100 लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीवरील पिके पूर्ण नष्ट झाली आहेत आणि पुरामुळे शेतजमिनी नापीक झाल्या आहेत. जमिनींचा कस संपल्यामुळे पुढील दहा वर्षे तरी कोणत्याही पिकाची शाश्वती राहिलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकार हेक्टरी दहा हजार रुपयांच्या फसव्या मदतीची पाने पुसून शेतकर्‍याची थट्टा करत आहे. जाहीर केलेल्या मदतीपैकी फुटकी कवडी देखील शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचली नसल्याने राज्यातील शेतकरी नैराश्यग्रस्त झाला असून आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे शेतकर्‍यांचे बळी घेणारे सरकार ठरले असल्याची टिका करून या संकटामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांची दिवाळी अंधारात जाणार हे दुर्दैवी असल्याचे विखे म्हणाले.
गेल्या महिना अखेरीपर्यंत शेतकर्‍यांनी पीक विम्याच्या 28 लाख पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या. त्यामध्ये आता आणखी काही लाख सूचनांची भर पडली आहे. शेतकर्‍यास वार्‍यावर सोडणार नाही, असे पोकळ आश्वासन देणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने विमा कंपन्यांना दिलेल्या 973 कोटींच्या रकमेपैकी शेतकर्‍याच्या हातात फुटकी कवडी देखील पडलेली नाही. कंपन्या कोट्यावधी रुपयांचा फायदा मिळवून मोकळ्या झाल्या. याची सरकारला कोणतीच जाणीव वाटत नाही का, असा सवालही त्यांनी केला.
सरकारी अधिकारी व दलालांनी संगनमत करून राज्यातील शेतकर्‍यांची फसवणूक चालविली आहे. भेसळयुक्त खते, निकृष्ट बियाणे आणि फसवणुकीमुळे शेतकरी अगोदरच नागविला गेला असताना अतिवृष्टीमुळे हातचे पीक वाया गेल्यानंतरही सरकार गप्प बसण्याची भूमिका म्हणजे शेतकरी त्रस्त आणि सरकार मस्तवालपणे वागत असल्याचा आरोप आ. विखे यांनी केला.
सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यास हेक्टरी फक्त दहा हजारांपर्यंतची मदत जाहीर करून शेतकर्‍याच्या नुकसानीचीही थट्टा केली. संकटकाळात शेतकर्‍याला भुलवून खोटी आश्वासने देणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारने याचा जबाब द्यावा. केवळ पिकांचेच नव्हे तर शेतजमिनींची धूप झाल्याने जमिनी नापीक झाल्या असल्याने शेतकर्‍याच्या पुढच्या दहा वर्षांच्या उत्पन्नाचे मार्ग संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या मशागतीसाठी हेक्टरी 40 हजार रुपये अतिरिक्त मदत जाहीर करावी, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍याचे उत्पन्न साफ बुडाले असल्याने संपूर्ण कर्जमाफी आणि वर्षाकरिता वीज बील माफ करावे, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.
सहकारी साखर कारखान्यांबाबत राज्य सरकारने दुजाभाव केला. याबाबत देशाचे सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. राज्यातील साखर कारखान्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी सांगितले. चहूबाजूंना कोंडीत सापडलेल्या शेतकर्‍यासाठी सरकारच्या संवेदना मात्र संपल्या आहेत, संकटांनी वेढलेल्या सामान्य जनतेसाठी काहीही न करता केवळ सरकार स्थिर असल्याची निरर्थक व जनतेशी देणेघेणे नसलेले राजकारण करण्यात महाविकास आघाडीचे मंत्री गर्क आहेत. अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईच्या विरोधात मोहीम उघडणार्‍या सरकारला शेतकर्‍याची दुःखे जाणून घेण्यात रस नसल्याने जनतेचा सरकारवरील विश्वास उडाला आहे, अशी टीका विखे यांनी केली.
लखीमपूरच्या घटनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोक व्यक्त करून महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा देणार्‍या महाविकास आघाडीला राज्यात अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या आणि नैराश्यातून आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांविषयी द्वेष का? संकटग्रस्त शेतकर्‍यास सहानुभूती दाखविणारा एक शब्दही मंत्रीमंडळाच्या बैठक आघाडी काढला जात नाही? असा सवालही त्यांनी केला.
