नागपूर | Nagpur
मागील काही दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून (Maharashtra-Karnataka border issue) कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर राज्याचे हिवाळी अधिवेशन (Winter session)सुरु झाल्यानंतर विरोधकांकडून सातत्याने बेळगाव सीमा प्रश्नावर ठराव करण्याची मागणी करण्यात येत होती. यानंतर आज या सीमावादावर शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis government) विधानसभेत ठराव मांडला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडून विधानसभेत ठरावाचे वाचन करण्यात आले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी हा ठराव तत्काळ मंजूर केला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्नाटकातील मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपुर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल. ८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
