अकोले |प्रतिनिधी| Akole
जुन्नर तालुक्यात आलेल्या इको सेन्सिटिव्ह झोनच्या संकटात आदिवासी उध्वस्त होणार असून, धनगर आरक्षण देताना आदिवासींच्या हक्काला बाधा आणू नये,
खावटी अनुदान मिळावे, तर आदिवासी धरणग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे मधुकरराव पिचड तुम्हीच आमचे माय बाप आहात तुम्हीच आमचे राष्ट्रीय नेते व पक्ष असून आम्हाला तुमचा सार्थ अभिमान आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्र ही तुमच्यासोबत आहे. तुम्ही फक्त खुर्चीवर बस व आम्हाला आशीर्वाद द्या आम्ही आंदोलन करतो अशी भूमिका पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. राजूर येथे आदिवासी संघटना व कार्यकर्ते माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांना भेटण्यासाठी आले होते.
यावेळी माजी आमदार वैभव पिचड, जुन्नर तालुक्याचे ज्येष्ठ नेते दादाभाऊ बगाड, गोविंद साबळे, तुळशीराम भोईर, नारायण साबळे, बुवा शिंगाडे, काळू शिळकांडे, किसन केदारे, बुवाजी तळपे, भाऊसाहेब साबळे, नारायण मरंडे, चंद्रकांत उंडे, पोपट रावते आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यांनी माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांना निवेदन देऊन आपली व्यथा मांडली.
गेली आठ महिन्यापासून करोनाने थैमान घातले असून खावटी अनुदान नाही, जुन्नर तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन मुळे आदिवासी उध्वस्त होत आहे. याबाबत आमदार बेनके यांना भेटून निवेदन दिले. मंत्रिमंडळात प्रश्न मांडतो असे म्हणाले,
ते आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात धनगर आरक्षण देणार असेल तर आम्ही ते होऊ देणार नाही प्रसंगी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा पवित्र घेऊ साहेब तुम्ही आमच्या पाठीशी उभे राहा, संपूर्ण महाराष्ट्र हलवून टाकू असे ज्येष्ठ नेते दादाभाऊ बगाड यांनी सांगितले तर टाटा समितीचा अहवाल सरकारने जाहीर करावा असे सांगतानाच याबाबत राज्यपाल व राष्ट्रपती यांचेकडे पायी मोर्चा काढून आदिवासी समाज न्यायासाठी आंदोलन करेल असे गोविंद साबळे म्हणाले.
काळू शिळकांडे म्हणाले, आदिवासी उध्वस्त झाला असून महाराष्ट्रात समाजाला पिचड यांचा आधार आहे. खावटी अटी असून दुरुस्त आहे तर धनगरांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी खावटी पोटी प्रत्येक कुटुंबाला दहा हजार रुपये अनुदान द्यावे अशी मागणी केली.
माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांनी आदिवासी व धनगर याबाबत सरकारने टाटा समिती नेमली त्यांनी इतर राज्याबरोबरच महाराष्ट्राच्या आदिवासींच्या चालीरीती तपासल्या आहेत. त्याचा अहवाल सरकार का जाहीर करत नाही याचे आश्चर्य वाटते त्यांनी अहवाल जाहीर करून प्रश्न सोडवावा तर जुन्नरच्या इको झोन बाबत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची तारीख घेऊन भेटू व प्रश्न सोडवू तर सुप्रीम कोर्टात जाऊन न्याय हक्क मिळविण्यासाठी आदिवासी संघटनांनी एकत्र यावे असे आवाहन पिचड यांनी केले.
