श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील लोणी खुर्द आणि कोल्हार भगवतीपूर येथील
झेडपीची शाळा ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर विकसित करण्याच्या अनुक्रमे 887.01 लाख रुपये, 847.01 लाख रुपये किंमतीच्या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातील गाळे भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार आहे.
राहाता तालुक्यातील लोणी खुर्द येथील सि. स. नं. 570 मधील एकूण 10524.47 चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड तसेच कोल्हार भगवतीपूर येथील सि.स.नं.587 व 589 मधील एकूण 17073.60 चौ.मी. क्षेत्रफळाचा भूखंड बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा या तत्वावर विकसित करण्याच्या प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.
सदरहू भूखंड संबधित विकासकाला प्रथम 30 वर्षांसाठी रु.100/-प्रति चौ.मी. प्रति वर्ष प्रमाणे भाडेपट्ट्यावर देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानंतर विकासकाकडून करारातील अटी/शर्तीचा भंग झाला आहे किंवा कसे हे तपासून, विकासकाबरोबर करावयाच्या करारनाम्याचे 30 वर्षांनी जास्तीत जास्त 99 वर्षांपर्यंत त्या-त्या वेळी महसूल व वन विभागाच्या धोरणाप्रमाणे नुतनीकरण वाढविता येईल. सदर भाडेपट्ट्याचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्प जागा, इमारत व इतर बांधकामासह जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करणे संबधित विकासकावर बंधनकारक राहील. तसेच सदरहू भूखंड विकासकास भाडेपट्टयावर (लीज वर) देण्यात येत असल्याने, संबधित विकासकास सदरहू भूखंडाची विक्री करता येणार नाही.
विकासकाने या प्रकल्पातील गाळे बांधकाम संबधित गाळेधारकांना भाडेपट्ट्यावर देताना त्यांचेशी करण्यात येणार्‍या त्रिपक्षीय करारामध्येही तसा स्पष्ट उल्लेख करणे बंधनकारक राहील. प्रस्तुत प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यासाठी प्रकल्पाच्या जागेवरील जीर्ण झालेल्या शाळा खोल्यांचे इमारत बांधकाम पाडण्यास परवानगी देण्यात येत असून, त्याबाबतच्या आवश्यक त्या नोंदी अभिलेखात ठेवण्याची जकबंदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांची राहील.
विद्युतीकरण, फर्निचर, पार्कीग, लॅन्डस्केपिंग, फायर-फायटींग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग इ.) सुविधेसह जिल्हा परिषदेस विनामुल्य बांधून द्यावे लागणार आहे. शासकीय बांधकाम त्या-त्या टप्प्यावर पुर्ण झाल्यानंतरच त्या प्रमाणात 2228.26 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे वाणिज्यिक बांधकाम हाती घ्यावे. त्यापैकी निविदेतील देकारात तसेच अंतिम वाटाघाटीत मान्य केल्याप्रमाणे 2190.00 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे वाणिज्यिक बांधकाम विकासकास अनुज्ञेय राहील आणि 38.26 चौ.मी. क्षेत्रफळाचे वाणिज्यिक गाळ्याचे बांधकाम जिल्हा परिषदेस विनामुल्य.उपलब्ध करून देणे बंधनकारक राहील.
