दिल्ली । Delhi
गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून मणिपूरमधली परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळतच आहे. त्यात मणिपूरमधील दोन महिलांची नग्न धिंड काढल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर या मुद्द्यावरून वातावरण अधिकच तापलं असून त्याचे पडसाद देशभरात उमटू लागले आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मात्र सत्ताधारी मोदी सरकारकडून मणिपूर मुद्दावर चर्चा करण्यास तयारी दाखवण्यात आली नव्हती. आज अखेर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणण्याची मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी परवानगी दिली आहे.
मणिपूर मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि बीआरएसने मोदी सरकारविरोधात दोन वेगवेगळ्या अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटिसा दिल्या होत्या. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रस्तावाची नोटीस मंजूर केली आहे. जनतेचा सरकारवरील विश्वासाला तडा जात असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान मोदींनी मणिपूरवर बोलावे अशी आमची इच्छा आहे, पण ते ऐकत नाहीत, म्हणून आम्ही अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांची सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावाची सूचना लोकसभेत मंजूर झाली आहे. प्रस्तावाच्या सूचनेला सभागृहातील आवश्यक 50 सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांनी सकाळी ९.२० वाजता लोकसभेत महासचिवांच्या कार्यालयात अविश्वास प्रस्तावाची सूचना दिली होती.
अविश्वास ठराव कुणाच्या बाजूने जाणार?
लोकसभेत केवळ भाजपच्या खासदारांची संख्या तीनशेपार आहे. त्यामुळं विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावाचा मोदी सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही. विरोधकांनी ठराव मांडला तरी निकाल मात्र सरकारच्याच बाजूने लागणार आहे. परंतु तरीही विरोधी पक्षांकडून अविश्वास ठराव मांडण्यात आल्यामुळं राजकीय जाणकारांच्या भूवया उंचावल्या आहे. विरोधी पक्षांनी एकत्र येत यूपीएचं विसर्जन करत ‘इंडिया’ आघाडी स्थापन केली आहे. त्यामुळं मणिपुरच्या प्रश्नावर पहिल्यांदाच संसदेत विरोधी पक्ष एकवटल्याचं पाहायला मिळत आहे.