संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner
राज्यात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी भाजप ओबीसी मोर्चाच्यावतीने करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना संगमनेर तहसिलदार यांच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.
यावेळी भाजपचे संगमनेर शहर अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले, ओबीसी मोर्चाचे उत्तर नगर जिल्हा उपाध्यक्ष दिपक भगत, ओबीसी मोर्चाचे उत्तर नगर जिल्हा सरचिटणीस भारत गवळी, ओबीसी मोर्चाचे संगमनेर शहराध्यक्ष संपत गलांडे, तालुकाध्यक्ष अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर, संगमनेर शहर भाजपा सरचिटणीस संजय नाकिल, किशोर गुप्ता, भगवान गिते, भरत फटांगरे, भाजपा संगमनेर शहर उपाध्यक्ष सुनील खरे, ओबीसी मोर्चाचे उत्तर नगर जिल्हा सचिव शिवकुमार भंगिरे, कोंडाजी कडणर, राजेंद्र देशमुख, कैलास भरीतकर, संतोष पठाडे अमित गुप्ता आदी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविण्याकरिता अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे असा दिखावा केला. सदर अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही अशी शंका संपूर्ण ओबीसी समाजात होती. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या 2 वर्षापासून ओबीसीचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याकरीता आयोग तर गठीत केले परंतु आयोगाला कोणतेही अधिकार सुपूर्त केले नाही, आयोगाला आवश्यक 450 कोटीच्या निधीची तरतूद केली नाही, त्यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला एजेंसी नियुक्त करता आली नाही परिणामी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याकरिता राज्य सरकार कडून कोणतीही कार्यवाही केली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने परत इम्पेरिकल डेटा नसल्यामुळे सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थागिती दिली.
ओबीसी समाजाला केवळ मूर्ख बनविण्यासाठी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढलेला होता, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे. 6 डिसेंबर 2021 ला राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडुन स्थगिती देण्यात आली, त्याचबरोबर जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोवर होऊ घातलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलं. आता महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाजाचे स्पष्ट मत आहे की ओबीसी विरोधी महाराष्ट्रातील या शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या या तिघाडी सरकारच्या या अनागोंदी कारभारामुळेच व ओबीसी समाजाबद्दल असलेल्या उदासीन भूमिकेमुळेच या अध्यादेशाला स्थागिती मिळालेली आहे.
पण आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी गप्प बसणार नाही, ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपावेतो राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नये त्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा या आघाडी सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
